आईफोन हैकिंग मामले में केंद्र सरकार अब एपल से जवाब मांग रही है। आईटी मंत्रालय ने एपल से सवाल पूछा है कि आप कैसे इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आईफोन हैकिंग राज्य प्रायोजित है। सरकार ने आईफोन बनाने वाली कंपनी से इस हैकिंग को लेकर सबूत की मांग भी की है।
सरकार ने एपल को भेजा नोटिस
दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने गुरुवार को आईफोन मेकर कंपनी एपल को एक नोटिस भेजा है।
इस नोटिस के साथ ही मंत्रालय ने कंपनी से आईफोन अटैक को लेकर सबूत मांगे हैं। आईटी मंत्रालय ने एपल से इस मामले में तुरंत जवाब देने को कहा है।
सीईआरटी-इन ने जांच की शुरू
आईफोन हैकिंग के इस मामले पर अब सीईआरटी-इन (Indian Computer Emergency Response Team) ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। आईटी सचिव एस कृष्णन ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कंपनी इस मामले में सीईआरटी-इन की जांच में सहयोग करेगी।
क्या है आईफोन हैकिंग का मामला
दरअसल, बीते मंगलवार को विपक्षी पार्टियों के कुछ लोगों को एपल की ओर से उनके आईफोन हैक होने का अलर्ट भेजा गया था।
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इस अलर्ट में कंपनी की ओर से आईफोन यूजर को जानकारी दी गई थी कि उनके डिवाइस को हैक किए जाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, एपल के इस अलर्ट में यह हैकिंग अटैक राज्य प्रायोजित होना भी बताया गया।
एपल ने अपने कुछ आईफोन यूजर्स को इस तरह का अलर्ट भेज उनके डेटा को चुराए जाने की बात अलर्ट में कही थी। हालांकि, मंगलवार को ही एपल का इस मामले पर जवाब सामने आया था।
एपल ने कहा था कि कंपनी द्वारा भेजा गया इस तरह का अलर्ट सिस्टम की किसी तरह की खामी की वजह से हो सकता है। इसके साथ ही सामने आया था कि एपल की ओर से इस तरह का अलर्ट करीब 150 देशों में भेजा गया था।
