नई आबकारी नीति का हो रहा विरोध
प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों के साथ मिलकर भाजपा नई आबकारी नीति का विरोध करती रही है। उपराज्यपाल ने इसकी जांच सीबीआइ को सौंपी है। दिल्ली सरकार ने इस नीति को वापस लेने की घोषणा करने के बाद फिर से एक माह के लिए इसे विस्तार दे दिया है। सरकार ने शराब ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया है।
शराब की बिक्री में कर की चोरी
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि शराब की बिक्री में कर की चोरी हुई है। उन्होंने उपराज्यपाल से शराब ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त करने की मांग की। जांच पूरी होने के बाद जमानत राशि लौटाने पर फैसला किया जाना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि एक बोतल शराब पर एक बोतल मुफ्त देने की योजना में कितनी एक्साइज ड्यूटी वसूली गई है।
कम हुआ मुनाफा
उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में दावा किया था कि नई आबकारी नीति से प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपये का लाभ होगा। वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 2375 करोड़ रुपये राजस्व आने का का अनुमान लगाया गया था, लेकिन सिर्फ 505 करोड़ रुपये मिले।
गोवा और पंजाब चुनाव में खर्च हो रहे रुपये
उन्होंने कहा कि बार मालिकों को कहीं से भी शराब खरीदने की छूट थी, लेकिन शराब ठेकेदारों के दबाव में यह छूट समाप्त कर दी गई। उन्हें शराब ठेकेदारों से शराब खरीदने को मजबूर कर दिया गया। ठेकेदारों का कमीशन दस प्रतिशत बढ़ा दिया गया। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शराब ठेकेदारों के रुपये खर्च किए हैं।
