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- किसानों के निजी जमीन को कृषि कार्य हेतु मनरेगा में शामिल करने की रखी मांग
- पीएम आवास योजना में राशि बढ़ाने की भी की मांग
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बिहारशरीफ (आससे)। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह एवं केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते से नई दिल्ली में मुलाकात कर उन्हें बिहार के ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया।
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा योजना के अनुमान्य कार्याे की श्रेणी में किसानों के निजी जमीन पर कृषि कार्याे को शामिल करने का अनुरोध किया जिसमें उक्त कार्याे में कुल लागत की आधी राशि का वहन संबंधित भूमि मालिक द्वारा किये जाने तथा शेष आधी राशि का वहन मनरेगा द्वारा किये जाने का अनुरोध किया गया।
मंत्री श्री कुमार ने बताया कि पूर्व में भी इस संबंध में अनुरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त मनरेगा योजना की राशि से प्रखंड मुख्यालय में निर्मित मनरेगा भवन तथा प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय परिसर की घेराबन्दी का प्रावधान करने हेतु अनुरोध किया गया। मंत्री श्री कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2019-20 एवं 2020-2021 में बचे 5 लाख 47 हजार 272 लक्ष्य को आवास ऐप प्लस में शामिल करने का अनुरोध किया गया।
इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार में आवास ऐप प्लस में जोड़े गये परिवारों में से 2 लाख 23 हजार 849 परिवार रिजेक्टेड कर दिये गये हैं उन्हें भी पुनः प्राथमिकता सूची में शामिल करने हेतु अनुरोध किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रशासनिक मद की राशि को पुनः 1.70 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का अनुरोध किया है।
इन विन्दुओं के अतिरिक्त पटना जिला में ई-शक्ति परियोजना अंतर्गत कार्यान्वित मनरेगा योजनाओं में सामग्री मद की राशि के भुगतान करने हेतु अनुरोध किया गया एवं पंचायत तकनीकी सहायकों के मानदेय का भुगतान एकीकृत एफ.टी.ओ. के माध्यम से राज्य स्तर पर पुल करके उनके मानदेय का भुगतान एच.आर.एम.एस. के माध्यम से करने का अनुरोध किया।
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में ग्रामीण विकास विभाग अपनी सभी योजनाओं पर तीव्र गति से काम कर रहा है। केन्द्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिलता रहा है एवं उन्होंने उम्मीद जतायी कि उनके द्वारा दिये सुझावों पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रलय अमल करेगा जिससे बिहार के साथ ही अन्य राज्य भी लाभान्वित होगें।
