(आज समाचार सेवा)
पटना। प्रमंडलीय आयुक्त पटना एवं आईजी पटना ने प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम ,एसएसपी/एसपी, नगर आयुक्त ,एडीएम, एसडीओ सहित जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में शराबबंदी, जब्त वाहनों की नीलामी, सीसीटीवी का अधिष्ठापन बालू के अवैध खनन पर पाबंदी लगाने एंबुलेंस क्रय करने, भूमि विवाद दूर करने, नियमित कोर्ट की सुनवाई करने , डीलर की नियुक्ति, कोविड वैक्सीनेशन / टेस्टिंग, अनुकंपा समिति की बैठक, नल जल योजना, वृक्षारोपण, भू अर्जन, खाद्य आपूर्ति, लोक शिकायत आदि योजनाओं/ कार्यक्रमों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया।
आयुक्त ने जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु सतत निगरानी एवं कड़ाई जारी रखने का निर्देश दिया। इसके लिए टीम गठित कर नियमित जांच कराने तथा प्राथमिकी/निलंबन/रद्दीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पीडीएस डीलर के रिक्त पदों पर नियमानुसार चयन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही शराबबंदी अभियान के तहत जब्त वाहनों की अनुमंडलवार नीलामी की प्रक्रिया सभी डीएम को शीघ्र सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी डीएम/एडीएम/एसडीएम को नियमित कोर्ट करने एवं मामलों के निष्पादन करने का निर्देश दिया।
प्रमंडलीय आयुक्त पटना, आईजी पटना ने संयुक्त रुप से प्रमंडल स्थित जिलों के द्वारा लोक शिकायत मामलों के निवारण पर आधारित सक्सेस स्टोरी पुस्तिका ‘समाधान’ का विमोचन किया। इस पुस्तिका में प्रमंडल स्तर पर प प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्रथम अपीलीय आवेदन के निष्पादन तथा गरीबों को मिल रहे न्याय की चर्चा की गई है।
साथ ही प्रमंडल के सभी 6 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर के जिला, अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत मामलों के निवारण तथा गरीबों को नियत समय पर मिले न्याय का जिलावार उल्लेख किया गया है। उन्होंने सभी जिला अधिकारी को भी लोक शिकायत मामलों के निवारण पर आधारित सक्सेस स्टोरी संबंधी पुस्तिका प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने लोक शिकायत के प्रथम अपीलीय 1059 मामलों में 916 का निवारण किया है। इसके माध्यम से आयुक्त ने मामलों की नियमित सुनवाई कर गरीबों को ससमय न्याय दिलाया तथा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित कर लोक प्राधिकारों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया। आयुक्त कार्यालय में अब तक प्रथम अपीलीय 4164 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 4021 मामलों का निष्पादन किया गया।
आयुक्त ने सभी जिला अधिकारी को लोक शिकायतों की नियमित समीक्षा करने तथा शिकायतों का वास्तविक निवारण करने का निर्देश दिया ताकि गरीबों को सरकारी स्तर पर न्याय मिले। इसके लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के अवसर पर लोक शिकायत मामलों के प्राप्त आवेदन निष्पादन एवं लंबित की स्थिति की समीक्षा कर कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया।
