पंजाब सरकार ने राज्य में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर करते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है. 1 जुलाई से राज्य के पांच लाख से ज्यादा कर्मचरियों और पेंशनर्स को बढ़ी हुई तनख्वाह और पेंशन मिलेगी.
पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की कांग्रेस सरकार ने यहां के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है. पंजाब सरकार ने राज्य में छठे वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर अंतिम मुहर लगाई गई. वेतन आयोग की सिफारिशें इस साल एक जुलाई से लागू हो जाएंगी और राज्य के पांच लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा.
पंजाब सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, “राज्य के पांच लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस निर्णय से फायदा मिलेगा. राज्य के आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है.” आधिकारिक बयान के अनुसार, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में पिछले वेतनमान के मुकाबले ढ़ाई गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा इसमें तीन प्रतिशत की सालाना वेतन वृद्धि भी शामिल की गई है. जानकारी के अनुसार इस निर्णय के लागू होने से राज्य सरकार पर 8637 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा.
