सत्र के दौरान पेश किये जायेंगे १७ विधेयक
नयी दिल्ली (आससे)। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस दौरान सरकार 17 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है, जिसमें बिजली संशोधन बिल, 2021 भी शामिल है। इस बिल के माध्यम से सरकार उपभोक्ताओं को दूरसंचार कंपनियों की तरह उनके घर तक बिजली पहुंचाने वाली वितरण कंपनियों को भी बदलने का अधिकार देने का इरादा रखती है। इस बिल के जरिये बिजली के वितरण की प्रक्रिया का लाइसेंसीकरण खत्म होगा, जैसा कि विद्युत उत्पादन में है। इससे बिजली वितरण के क्षेत्र में नई कंपनियां प्रवेश करेंगी। विद्युत संशोधन बिल ग्राहकों को बिजली आपूर्ति और किसी भी समस्या होने पर कंपनी बदलने का अधिकार भी देगा। इससे बिजली कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और वे गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देंगी। संसदीय सचिवालय ने आज एक बयान में बताया कि सरकार ने सरकारी विधायी और वित्तीय कार्यों की एक संभावित सूची भेजी है, जो 19 जुलाई से शुरू रहे मौजूदा लोकसभा के छठवें संसद सत्र के दौरान पेश किए जाने हैं। सरकार ने 18 जुलाई को संसद सत्र के एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने संसद सत्र के दौरान महंगाई और कोरोना से जुड़े मुद्दे जोरशोर से उठाने का संकेत दिया है। सत्र के दौरान सरकार की तरफ से इसमें तीन अध्यादेशों की जगह विधेयक लाये जाने की योजना भी है। इसमें आवश्यक रक्षा सेवा बिल 2021 तथा एनसीआर और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग से जुड़ा अध्यादेश शामिल है। सत्र के दौरान पेश किये जाने वाले 17 नये विधेयकों में भी विद्युत संशोधन बिल, 2021 के अलावा पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (संशोधन) बिल, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) बिल भी प्रस्तावित है।
इसके अलावा अंतर्देशीय पोत एवं मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल) भी विधायी सूची में शामिल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल भी लाया जाना है। साथ ही सरकार लिमिटेड लॉयबिलिटी पार्टनरशिप एमेंडमेंट और कैंटोनमेंट बिल भी सदन के पटल पर रख सकती है। इसके अलावा इंडियन अंटार्कटिका और सेंट्रल यूनिवर्सिटी संशोधन बिल 2021 भी सरकार पारित कराने की तैयारी में है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में लंबित विधेयकों को भी सरकार पारित कराने की कोशिश करेगी। इसमें डीएनए टेक्नोलॉजी समेत छह महत्वपूर्ण बिल शामिल हैं। वित्तीय कामकाज में अनुपूरक अनुदान की मांगों को पेश करने, चर्चा और मतदान का कामकाज शामिल है।
