- शाह ने कहा कि हम व्यापार के नुकसान पर भी कानूनी राय लेंगे, महाराष्ट्र सरकार को व्यापारियों के मुद्दों और चिंताओं के बारे में गंभीरता से सोचना होगा. हमने लॉकडाउन में सरकार का समर्थन किया है, लेकिन 13 लाख ट्रेड बंद करने के एवज में हमे सब्सिडी नही मिली इस वजह से व्यावसायिक घाटा और बेरोजगारी अब बढ़ रही है.
मुंबईः महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों को और भी नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है. इस फैसले से अब महाराष्ट्र की रिटेल ट्रेडर्स एसोशिएशन ने नाराजगी दिखाई है, एसोशिएशन का कहना है कि लाखों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं और लॉकडाउन के चलते इसका असर उनकी रोजीरोटी पर हो रहा है.
फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एसोशिएशन के अध्यक्ष वीरेन शाह ने कहा कि मजराष्ट्र कैबिनेट ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है, शाह ने चिंता जताते हुए कहा कि सरकार ने एक बाद भी हमसे इस बारे में बातचीत नही की और नाही ही हमने पूछा गया कि इन सबके चलते कितना नुकसान हो रहा है इसका असर व्यापार और रोजगार पर किस तरह से हो रहा है.
सरकार ने हमारे बारे में कोई भी निर्णय नही लिया जैसे कि कोई नुकसान को देखते हुए विशेष पैकेज या सब्सिडी दी जाए. अगर हम 95% असंगठित रिटेल क्षेत्रों की बात करे तो 4 अप्रैल से 31 मई तक छोटे और मध्यम आकार के रिटेल विक्रेताओं लगभग 69500 करोड़ के व्यापार का घाटा होगा.
सरकार ने मुंबई जैसे शहर का भी उल्लेख नहीं किया है, जहां कोरोना मामले कम होते दिखाई दे रहे हैं और यहां पर अनलॉक की प्रक्रिया की जा सकती है, लेकिन उस पर भी चर्चा नहीं की जाती है.
