पंचायती राज विभाग से संशोधित गाइड लाइन जारी
(आज समाचार सेवा)
पटना। मुखिया जी अब गांवों में सीसीटीवी लगवायेंगे। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर टाइड और अनटाइड मद से होने वाले कार्यां की मागदर्शिका को जारी कर दिया है।
पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने संशोधित गाइड लाइन जारी कर कहा है कि पूर्व में १६ जून २०२० को १५वें वित्त आयोग के टाइड और अनटाइड फंड के उपयोग को लेकर गाइड लाइन जारी किया गया था। दो मार्च २०२१ को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय में राज्य सरकार द्वारा पावर प्वाईंट प्रजेंटेशन क माध्यम से राज्य की जरूरतों के मुताबिक गाइड लाइन में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
पंचायत क्षेत्र में बसावटों में सीसीटीवी कैमरे का अधिष्ठापन किया जा सकता है, जिसका नियंत्रण कक्ष ग्राम पंचायत कार्यालय में रखा जा सकता है। स्वीकृत योजनाओं में अनटाइड फंड से खेल के मौदानों का विकास, बाल उद्यानों का विकास भी कराया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा मूलभूत सेवाओं के उन्नयन हेतु प्रस्तावित अन्य गतिविधियां भी ली जा सकती है।
राज्य में तालाब घाटों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। इस योजना के तहत तालाबों में घाटों का का निर्माण कार्य भी संशोधित गाइड लाइन के अनुरूप १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाली राशि से कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस घटक से जल जमाव प्रबंधन से संबंधित गतिविधियां यथा नाली निर्माण, गली का पक्कीकरण का कार्य लिया जा सकता है। इस राशि से ग्राम पंचायत क्षेत्र में सडक़ों का निर्माण भी कराया जा सकता है।
पंचायत क्षेत्र में बसावटों में सीसीटीवी कैमरे का अधिष्ठापन किया जा सकता है, जिसका नियंत्रण कक्ष ग्राम पंचायत कार्यालय में रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त टाइड घटक में स्वच्छता अभियान एवं खुले में शौच से मुक्त स्थिति को बनाये रखने हेतु गतिविधियां ली जा सकती है, जिसमें सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा सकता है। जिलाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों को जारी संशोधित गाइड लाइन में कहा गया है कि १५वें वित्त आयोग की राशि से २९ घटकों का काम कराया जा सकता है।
राज्य सरकार को अगले पांच वित्तीय वर्ष में १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर दो लाख ३६ हजार ८०५ करोड़ मिलना है। इसमें चालू वित्तीय वर्ष में राज्य को आयोग की अनुशंसा पर ४४९०१ करोड़, २०२२-२३ में ४६५१३ करोड़, वित्तीय वर्ष २०२३-२४ में ४७०१८ करोड़, वित्तीय वर्ष २०२४-२५ में ४९८०० करोड़ तथा वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में ४८५७३ करोड़ प्राप्त होगा। इसमें टाइड फंड की राशि में ६० प्रतिशत राशि पेयजल आपूर्ति, रैनवाटर हार्वेस्टिंग और स्वच्छता पर तथा ४० प्रतिशत राशि खर्च होगा।
इसके अतिरिक्त राज्य को ७००५१ करोड़ मिलेगा। अनटाइड फंड की राशि से स्वास्थ्य, पोषाहार और शिक्षा पर खर्च किया जायेगा। इस राशि से ठोस कचरा प्रबंधन, ग्राम पंचायत भवन निर्माण विद्युतीकरण, ग्रामीण हाट क निर्माण आदि योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है।
