600 पंचायतों में अभी भी नल-जल योजना शुरू नहीं
(आज समाचार सेवा)
पटना। पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि बहुत जल्द ही बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी जल मीनारों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने वाली है। जितनी राशि से मीटर को रिचार्ज किया जायेगा उतना ही मोटर चलेगा, इसके बाद जलापूर्ति ठप हो जायेगी। समय पर बिजली बिल जमा करायें ताकि जलापूर्ति बाधित नहीं हो। अपर मुख्य सचिव उत्तर बिहार के जिलों की सात निश्चय की जल-नल योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के क्रम में बोल रहे थे।
उन्होंने माना कि जितनी तेजी से जलापूर्ति योजनाएं चालू होनी चाहिए थी उतनी तेजी से शुरू नहीं हो पायी है। समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि राज्य के ३०० पंचायतों यथा मधुबनी में ३३१, सारण में ५३ तथा दरभंगा की ४९ पंचायतों में नल-जल की योजना का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त कई ऐसे पंचायत हैं जहां भूमि विवाद के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। सभी जिलाधिकारियों एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्वयं रूची लेकर योजनाओं पर काम शुरू करावें।
अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि जो जलापूर्ति योजनाएं शुरू हैं वहां से उपभोक्ता शुल्क की वसूली समय पर किये जायें। शुल्क की वसूली कर योजना का मेंटेनेंस एवं बिजली बिल समय पर जमा करायें। इसके अनुरक्षक को भी नियमित रुप से मानदेय का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि जनता के दरवार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सबसे ज्यादा शिकायतें नल जल योजना और गली-नली योजना को लेकर मिलती है। कुल ३१ शिकयतों का अब तक निबटारा किया गया है। शेष शिकायतों का निबटारा तुरंत किये जाना चाहिए।
बैठक में यह भी तथ्य उभर कर सामने आया कि अंकेक्षण को लेकर वैशाली समेत तीन जिलों में अंकेक्षक की नियुक्ति तक नहीं की गयी है जो खेदजनक हैं। जिन जिलों में एक से अधिक अंकेक्षक कार्यरत हैं वहां से एक की इन तीन जिलों में प्रतिनियुक्त कर अंकेक्षण का कार्य पूरा करायें। उन्होंन बताया कि अभी बड़ी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं एसी-डीसी बिल का समायोजन विभाग को प्राप्त होना है। अभियान चलाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र व एसी-डीसी का समायोजन कराना सुनिश्चित करें।
