समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2014 में सत्ता संभालने के बाद से गृह विभाग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा है कि चौबीसों घंटे देश की सीमाओं की रक्षा करने और अन्य आंतरिक सुरक्षा सेवाएं देने वाले जवानों के परिवारों की देखभाल करना निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी है।
गृह मंत्री ने कहा कि नए पोर्टल की मदद से सीएपीएफ कर्मी केवल अपने बल में उपलब्ध आवास खोजने के बजाय अन्य बलों के पास उपलब्ध घर भी ढूंढ सकेंगे। सीएपीएफ कर्मियों में 2024 के अंत तक आवासीय संतुष्टि अनुपात करीब 74 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
इसके जरिये CAPF कर्मी अन्य बलों के पास उपलब्ध घर भी ढूंढ सकेंगे
शाह ने कहा, मुझे बताया गया कि कई स्थानों पर घर खाली हैं और इस नई सुविधा से हम कर्मियों के आवासीय सुविधा के अनुपात में 13 प्रतिशत तक की वृद्धि देखेंगे। शाह से पहले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने समारोह को संबोधित किया और नई सुविधा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस समय सीएपीएफ के करीब 19 प्रतिशत आवास खाली हैं। इस पोर्टल के माध्यम से एक बल का जवान दूसरे बल के पास उपलब्ध मकान ढूंढ सकता है।
CAPF में यह भी हैं शामिल
सीएपीएफ में असम राइफल्स के अलावा सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) भी शामिल हैं।
