नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आतंकी फंडिंग मामले में आरोपित इंजीनियर रशीद की संसद सदस्य (सांसद) के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने समय मांगा।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंदर जीत सह ने मामले की अगली सुनवाई 18 जून के लिए सूचीबद्ध की है। रशीद ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दो लाख से अधिक मतों से हराकर जीत दर्ज की है।रशीद वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं और कथित आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।
रशीद की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विख्यात ओबेराय ने बताया कि वे शपथ लेने और अन्य संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग कर रहे हैं। रशीद इससे पहले विधानसभा के सदस्य थे। कश्मीर घाटी में वर्ष 2016 के दौरान हुए हसक प्रदर्शनों के बाद एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों के लिए वित्तीय स्त्रोतों का पता लगाने की कार्रवाई शुरू की थी।
एनआईए ने अपनी जांच में पाकिस्तान से टेरर फं¨डग की पुष्टि होने के आधार पर मई 2017 में प्राथमिकी कर जांच शुरू की थी। मामले में रशीद समेत कई अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। इंजीनियर रशीद को एनआइए ने वर्ष 2019 में टेरर फं¨डग के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
