औरंगाबाद (आससे)। जिला पदाधिकारी श्री सौरभ जोरवाल द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में 11 बजे पूर्वाहन से सभी अंचलाधिकारी के साथ राजस्व की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी रणवीर सिंह द्वारा बताया गया कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभुकों राशि हस्तांतरित करने के लिए जमीन का रशीद होना अनिवार्य है। इसमें कुल मिलाकर 4809 आवेदन अंचल स्तर पर लंबित है। बताया गया कि जिनके नाम से जमाबंदी कायम है उन्ही को इस योजना लाभ दिया जाएगा। अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत भूमिहीन लाभुकों के लिए यदि अंचल में भूमि उपलब्ध है तो संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा भूमि चिन्हित करके प्रस्ताव संबंधित बीडीओ को दे दिया जाय।
डायरेक्टर डीआरडीए, बालमुकुंद प्रसाद द्वारा बताया गया कि सभी अंचलों को मिलाकर भूमिहीन लाभुकों का कुल 203 प्रतिवेदन आया है। इसपर सभी अंचल अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। आपदा प्रभारी डा फतेह फैयाज द्वारा सभी अंचलों में लंबित कोविड 19 आपदा से पीडि़त व्यक्तियों का सभी कागजात सिविल सर्जन को देते हुए एक प्रतिलिप आपदा शाखा को देने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि जिले में अभी तक 18 लोगों की कोविड से मृत्यु के कारण आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु आवंटन आ चुका है। इसके भुगतान की कार्रवाई अविलंब करने का निर्देश संबंधित अंचल अधिकारी को दिया गया। बताया गया कि शेष मृत व्यक्तियों के आश्रितों के लिए आवंटन की मांग की गई है।
अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी द्वारा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर आश्रितो को दिए गए राशि का समायोजन भी यथाशीघ्र किया जाय ताकि अतिरिक्त आवंटन की मांग की जा सके। अपर समाहर्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारी को म्यूटेशन से संबंधित मामलों में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही 60 दिनों से अधिक लंबित म्यूटेशन का डिस्पोजल अविलंब करने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात अपर समाहर्ता द्वारा परिमार्जन पोर्टल पर लंबित मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। इसपर गोह, दाउद नगर एवं हसपुरा में लंबित आवेदनों की संख्या ज्यादा होने पर खेद व्यक्त किया गया। बताया गया कि अभियान बसेरा के अंतर्गत 2643 सर्वेक्षित परिवारों के विरुद्ध अभी तक 283 परिवारों को भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसमे से बारुण में सबसे अधिक 61 आवेदन लंबित हैं। इन्हें यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश अंचल अधिकारी बारुण को दिया गया।
इसके पश्चात लंबित नीलाम पत्र वाद की समीक्षा की गई। इसमें जिला नीलाम पत्र में जो भी अभिलेख हैं उनको अंचल वार करके सभी अंचल अधिकारी को अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश नीलाम पत्र प्रभारी मनीष कुमार को दिया गया। वादों की सुनवाई के लिए नवपदस्थापित अंचल अधिकारियों द्वारा सक्षम प्राधिकार की शक्ति निहित करने का अनुरोध किया गया। बैठक में उपस्थित नोडल पदाधिकारी, जल जीवन हरियाली कृष्णा कुमार द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को तालाब/पोखर अतिक्रमण के वादों पर गम्भीर रूप से ध्यान देने के लिये बोला गया। साथ ही हटाए गए अतिक्रमण से विस्थापित भूमिहीन परिवारों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अंचल अधिकारी को दिया गया।
इस बैठक में उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार, अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, सदर भूमि सुधार उप समाहर्ता, अविनाश कुमार सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता दाउदनगर, संजय कुमार, वरीय उप समाहर्ता फतेह फैयाज, वरीय उप समाहर्ता सह जिला नीलाम पत्र प्रभारी मनीष कुमार, राजस्व प्रभारी अनीशा भारती, सभी अंचल अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
