शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध
अपील में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में “अपने दिमाग को लागू करने में पूरी तरह से विफल रहा है और स्थिति की गंभीरता के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत निहित आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के मूल पहलू को समझने में असमर्थ था।” इसमें कहा गया है, “हिजाब या हेडस्कार्फ पहनना एक ऐसी प्रथा है जो इस्लाम के अभ्यास के लिए आवश्यक है।” कर्नाटक उच्च न्यायालय कहा, ड्रेस का निर्धारण एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते हैं और शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे योग्यता के बिना हैं।
कर्नाटक सरकार ने कहा, सभी छात्रों को ड्रेस का पालन करना है
हिजाब विवाद इस साल जनवरी में तब भड़क उठा जब उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कालेज ने कथित तौर पर हिजाब पहनने वाली छह लड़कियों को प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद प्रवेश नहीं दिए जाने को लेकर छात्राएं कालेज के बाहर धरने पर बैठ गई। इसके बाद उडुपी के कई कालेजों के लड़के भगवा स्कार्फ पहनकर क्लास अटेंड करने लगे। यह विरोध राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया और कर्नाटक में कई स्थानों पर विरोध और आंदोलन हुए। नतीजतन, कर्नाटक सरकार ने कहा कि सभी छात्रों को ड्रेस का पालन करना चाहिए और हिजाब और भगवा स्कार्फ दोनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जब तक कि एक विशेषज्ञ समिति ने इस मुद्दे पर फैसला नहीं किया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपना फैसला रखा सुरक्षित
5 फरवरी को, प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया था कि छात्र केवल स्कूल प्रशासन द्वारा अनुमोदित ड्रेस पहन सकते हैं और कालेजों में किसी अन्य धार्मिक पोशाक की अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि यदि प्रबंधन समितियों द्वारा ड्रेस निर्धारित नहीं की जाती है, तो छात्रों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो समानता और एकता के विचार से मेल खाते हों, और सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ें नहीं। कुछ लड़कियों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में सरकार के शासन के खिलाफ अपीलों का एक बैच दायर किया गया था । उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि जब तक अदालत अंतिम आदेश जारी नहीं करती तब तक छात्रों को कक्षाओं में कोई धार्मिक पोशाक नहीं पहननी चाहिए। हिजाब मामले से संबंधित सुनवाई 25 फरवरी को संपन्न हुई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
