- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का फैसला किया है। जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट इस बात का आंकलन करेगी कि आखिर सीबीआई की सफलता दर क्या है। कोर्ट ने एजेंसी से जानना चाहा कि निचली अदालतों और हाईकोर्टों में कितने कितने समय से ट्रायल लंबित हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा कि निदेशक कानूनी कार्यवाही के लिए विभाग को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।
दरअसल, एक मामले में 542 दिन तक सीबीआई के किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की क्षमता का विश्लेषण करने का फैसला लिया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने सीबीआई निदेशक को उन मामलों की संख्या पेश करने का निर्देश दिया है, जिनमें एजेंसी निचली अदालतों और हाईकोर्टों में अभियुक्तों को दोषी ठहराने में सफल रही है।
कोर्ट ने पूछा है कि निचली अदालतों और हाईकोर्टों में कितने ट्रायल लंबित हैं और कितने समय से लंबित हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि निदेशक कानूनी कार्यवाही के लिए विभाग को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। पीठ ने कहा कि सीबीआई की कुछ जवाबदेही होनी चाहिए।
