सुप्रीमकोर्टकी पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई होंगी आयोगकी अध्यक्ष
लाखों कर्मचारियों और पेंशनरोंको फायदा
नयी दिल्ली (आससे)। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। मंगलवारको यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने इस वर्ष जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब जाकर इसके गठन को भी मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई इस आयोग की अध्यक्ष होंगी। साथ ही आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर होंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन इसके सदस्य सचिव होंगे। वैष्णव ने बताया कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी संस्था होगी। इसे गठित होने की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देनी होंगी। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आयोग किसी भी मामले पर अपनी सिफारिशें फाइनल होने पर बीच में भी रिपोर्ट दे सकता है।
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