- नई दिल्ली: समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2021 को अधिसूचित कर दिया है।
गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से प्रभावी हो गए। कानून के अनुसार, दिल्ली में “सरकार” का अर्थ “उपराज्यपाल” है। इसमें यह भी प्रदान करता है कि दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर कोई कार्यकारी कार्यवाही करने से पहले L-G की राय ली जाएगी।
एमएचए में अतिरिक्त सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में गोविंद मोहन ने कहा, “दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021 (2021 का 15) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अभ्यास में केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल 2021 को तारीख के रूप में नियुक्ति की उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।”
संसद ने पिछले महीने विधेयक पारित किया था। जब बिल संसद द्वारा पारित किया गया था, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे “भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन” करार दिया था।
यह नोट करना उचित है कि अधिसूचना ऐसे समय में आई है, जब केंद्र और दिल्ली सरकार कोविड-19 से जुड़े मुद्दों पर एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं, जिसमें अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति भी शामिल है।
