नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला (Delhi Excise Police Scam) से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले (Money Laundering) में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल के अंदर से सरकार चलाने को लेकर बने विवाद के बीच यह मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। एक अधिवक्ता ने केजरीवाल को जेल के अंदर से सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
अधिवक्ता श्रीकांत प्रसाद ने याचिका दायर कर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की मांग की गई है। जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि भारतीय संविधान के साथ ही किसी भी कानून में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोक नहीं है।
