नई दिल्ली, । दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बुधवार को अहम फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने तय किया है कि वह नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग को लेकर गतिरोध खत्म करेगी। इस संबंध में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने एक आदेश जारी किया है।
इस आदेश के मुताबिक, दिल्ली सर्विस कानून को लेकर केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक होती रहेगी। सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक कब, कैसे हो और कैसे सभी विभागों का अथॉरिटी के साथ समन्वय हो, इसके लिए सरकार सिस्टम बनाएगी।
वापस दिलाएंगे लोकतांत्रिक अधिकार: केजरीवाल
उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता दिवस पर मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। उन्होंने देश की आजादी और बीते 70 साल के दौरान बलिदान देने वाले योद्धाओं को नमन किया।
दिल्ली सेवा विधेयक को कानूनी दर्जा मिलने के बाद मुख्यमंत्री की टीस स्वतंत्रता दिवस के मंच पर भी दिखी। कहा, भले ही दिल्ली के दो करोड़ लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए हैं, लेकिन सारे अधिकार वापस दिलाएंगे और इसके लिए जो भी मुनासिब होगा, करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।
“दिल्लीवालों का कोई काम नहीं रुकेगा”
उन्होंने भरोसा दिलाया कि अधिकार बेशक छीन लिए गए हैं, लेकिन सारे काम चलते रहेंगे। निश्शुल्क सफर, बिजली, पानी सब मिलते रहेंगे। साथ ही केजरीवाल ने कामों की रफ्तार थोड़ी मंद पड़ने की शंका भी जताई।
छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में झंडारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी पावर छीन ले, लेकिन वे दिल्ली के लोगों को दोबारा उनका हक दिलाएंगे और जो काम चल रहे हैं, वे चलते रहेंगे।
