केंद्र ने 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये जारी किये
(आज समाचार सेवा)
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। ये अनुदान पंचायती राज संस्थानों की सभी तीन श्रेणियों-गांव, प्रखंड और जिला के लिये हैं।
वित्त मंत्रलय के व्यय विभाग द्वारा शनिवार को जारी की यह राशि वर्ष 2021-22 के लिए ‘मुक्त अनुदान‘ की पहली किस्त है। उत्तर प्रदेश को 1441.6 करोड़ रुपये, बिहार को 741.8 करोड़ रुपये और झारखंड को 249.8 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस धनराशि का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा अन्य चीजों के अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक विभिन्न रोकथाम संबंधी तथा राहत उपायों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, यह इस महामारी से लड़ने के लिए पंचायतों की तीनों श्रेणियों के संसाधनों को बढ़ायेगा।
मंत्रालय ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार, मुक्त अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून, 2021 में जारी की जानी थी। बहरहाल, वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी की स्थिति तथा पंचायती राज्य मंत्रालय की अनुशंसाओं को देखते हुए, वित्त मंत्रालय ने सामान्य कार्यक्रम से पहले ही अनुदान जारी करने का फ़ैसला किया है।
इसके अतिरिक्त, 15वें वित्त आयोग ने मुक्त अनुदान जारी करने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई थीं। इन शर्तों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के एक निश्चित प्रतिशत खातों की सार्वजनिक क्षेत्र में आनलाइन उपलब्धाता शामिल है। लेकिन व्याप्त परिस्थितियों को देखते हुए, मुक्त अनुदान की पहली किस्त के जारी होने के लिये इस शर्त को छोड़ दिया गया है।
