नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Polls 2024) की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है लेकिन आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। ममता बनर्जी ने रविवार को बीरभूम जिले में एक कार्यक्रम में बोलते हुए आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले कई लोगों के आधार कार्ड को निष्क्रिय कर दिया है।
UIDAI ने कही यह बात
उनके इन आरोपों का जवाब सोमवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने दिया। प्राधिकरण ने कहा कि किसी भी आधार नंबर (Aadhaar) को रद्द नहीं किया गया है। यूआइडीएआइ ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि आधार डाटाबेस को अपडेट रखने के लिए की जाने वाली गतिविधियों के दौरान आधार संख्या धारकों को समय-समय पर सूचनाएं जारी की जाती हैं। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी आधार नंबर को रद्द नहीं किया गया है। यदि किसी भी आधार संख्या धारक को इस संबंध में कोई शिकायत है, तो वे इस लिंक https://uidai.gov.in/en/contact-support/feedback.html पर यूआइडीएआइ को फीडबैक दे सकते हैं। ऐसी शिकायत का उचित समाधान किया जाएगा।
ममता बनर्जी ने लगाए थे गंभीर आरोप
बता दें कि ममता बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाते हुए कहा था कि बंगाल के कुछ लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय किया जाना भाजपा सरकार की सोची-समझी साजिश है और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावितों के लिए राज्य सरकार की ओर से वैकल्पिक कार्ड जारी करने की भी घोषणा की थी।
उन्होंने आरोप लगाया था कि पूर्वी बर्धमान जिले के जमालपुर में 50 लोगों और बीरभूम, उत्तर और दक्षिण 24 परगना के साथ-साथ उत्तर बंगाल में कई अन्य लोगों के आधार कार्ड ‘डीलिंक’ कर दिए गए।
ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि इस मामले को लेकर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखेंगी।
