नई दिल्ली, । खाद्य तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक रखने की सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। अक्टूबर 2021 में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मार्च 2022 तक स्टॉक सीमा लगाई थी और उपलब्ध स्टॉक व खपत प्रतिरूप के आधार पर स्टॉक की सीमा तय करने का निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया था। केंद्र के अक्टूबर 2021 के आदेश के अनुसार, छह राज्यों – उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और बिहार ने अपने-अपने राज्यों में स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी थी।
खाद्य तेलों के लिए खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 30 कुंतल, थोक विक्रेताओं के लिए 500 कुंतल, थोक उपभोक्ताओं के लिए 30 कुंतल यानी बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं और दुकानों के लिए और इसके डिपो के लिए 1,000 कुंतल होगी। खाद्य तेलों के प्रसंस्करणकर्ता (Processors) अपनी भंडारण क्षमता के 90 दिनों का स्टॉक कर सकेंगे।
खाद्य तिलहन के लिए खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक की सीमा 100 कुंतल और थोक विक्रेताओं के लिए 2000 कुंतल होगी। बयान में कहा गया है कि खाद्य तिलहन के प्रसंस्करणकर्ता दैनिक उत्पादन क्षमता के अनुसार खाद्य तेलों के 90 दिनों के उत्पादन का स्टॉक कर सकेंगे। इसमें कहा गया है कि निर्यातकों और आयातकों को कुछ चेतावनियों के साथ इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है।
इस आदेश में जिन छह राज्यों को छूट दी गई है, उनकी संबंधित कानूनी संस्थाओं को राज्य प्रशासन द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा का पालन करना है और इसे पोर्टल पर घोषित करना है। मंत्रालय के अनुसार इस कदम से बाजार में जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी किसी भी अनुचित कामकाज पर अंकुश लगने की उम्मीद है, जिससे खाद्य तेलों की कीमतों में कोई वृद्धि हो सकती है। वैश्विक बाजार में तेजी के कारण खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में तेजी आई है।
