- हरियाणा सरकार (Haryana Goverment) ने लगातार हो रही आलोचना के बाद राज्य ओलिंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके खिलाड़ियों के जारी नोटिस वापस ले लिया है. सरकार के नोटिस के मुताबिक सभी खिलाड़ियों से शपथपत्र मांगा गया था जिसकी खिलाड़ियों ने काफी आलोचना की थी. खिलाड़ियों का कहना था कि यह नोटिस उन्हें शर्मिंदा कर रहा है क्योंकि वह कोई अपराधी नहीं है.
इस शपथ पत्र में खिलाड़ी को अपना नाम, गांव व जिला का नाम, इवेंट की जानकारी देनी थी. साथ ही इस बात भी मान्य करती थी कि खिलाड़ी के डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव मिलने, किसी अपराधिक व यौन शोषण मामले में दोषी पाए जाने पर सरकार को एडवांस में ली गई पांच लाख रुपये की राशि खेल विभाग व राज्य सरकार को वापस लौटानी पड़ेगी. अब तक हरिय़ाणा से 19 खिलाड़ी ओलिंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं.
हरियाणा सरकार की हो रही है आलोचना
राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ओलिंपिक क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों (Olympic qualifiers) को हरियाणा सरकार ने तैयारी के लिए पांच-पांच लाख रुपये की राशि एडवांस देने की घोषणा की थी. इस राशि को ‘प्रीपेशन मनी’ यानी तैयारी के लिए खर्च की जाने वाली राशि का नाम दिया गया है था. नोटिस जारी होने के बाद बात सामने आई कि अमित पंघाल को छोड़कर अब तक यह रकम किसी को मिली ही नहीं है. ऐसे सरकार चारो ओर से घिर गई और उसे अपना फैसला बदलना पड़ा.
