जल जीवन हरियाली योजना में गया जिला का चौथा स्थान
गया। जिला पदाधिकारी, अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में सरकारकी विभिन्न कल्याणकारी एवं जनोपयोगी योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने लोक शिकायतकी सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदन के आलोक में गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय अवधि जो अधिकतम 60 दिनों का है। समय अवधि के अंदर मामलों का निवारण करें। लोक शिकायत के वैसे मामले जो काफी पुराने या लाक डाउन की अवधि में सुनवाई नहीं हुई है, वैसे सभी मामलों को प्राथमिकता के साथ संबंधित विभाग निष्पादित करते हुए त्वरित गति से सुनवाई करवाएं।
सीएम डैशबोर्ड तथा सीपीग्राम की समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सीएम डैशबोर्ड तथा सीपीग्राम के मामले को प्रत्येक बुधवार तथा गुरुवार को फील्ड में जाने वाले अधिकारी प्रखंडों में संबंधित लंबित मामलों की जांच अवश्य करेंगे तथा प्रतिवेदन को विभागीय पोर्टलपर अपलोड करें। जिला पदाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत वैसे पदाधिकारी जो निर्धारित समय अवधि में रिस्पांड नहीं करते हैं, वैसे लोक प्राधिकार को पेनाल्टी लगाया जाए।
बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत ’पूरे बिहार में इस माह गया जिला का चौथा स्थान है।’ सार्वजनिक जल संरचना यथा तालाब, पोखर, आहर के जीर्णोद्धार की समीक्षा में बताया गया कि 5 एकड़ तक वाले सार्वजनिक जल संरचना कुल 1059 में से 267 जल संरचना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। गया जिले में कुल 5179 आहरों में से 2483 आहरों का जीर्णोद्धार पूर्ण कर लिया गया है। जिले में 2534 सार्वजनिक पइन में से 1492 पइन को जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
जिला पदाधिकारी ने सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। जल जीवन हरियाली की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने निदेशक डीआरडीए एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सार्वजनिक कुआं के जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लावे। बैठक में बताया गया कि जिले के शहरी क्षेत्र में 67 कुँए एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4312 सार्वजनिक कुँए हैं। जिला पदाधिकारीने कुआँ के जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिए।
सार्वजनिक कुआं एवं जल स्रोतों के समीप सोख्ता निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि सोख्ताका निर्माण कार्य में तेजी लावे। जिला पदाधिकारी ने सभी सोख्ता का भौतिक सत्यापन करवाने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 580 चेक डैम ऐसे 156 चेक डैम संरचना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
जिला पदाधिकारी ने नए जल स्रोतों का निर्माण तथा रूफटाप वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम के कार्य में मनरेगा तथा अन्य संबंधित विभाग को रूचि लेते हुए तेजी के साथ निर्माण कराने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नए जलस्रोत सृजन संरचना 262 में से 256 संरचनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा 195 भवनमें से 186 पूर्ण, भवन प्रमंडल विभाग द्वारा 112 में सभीमें छत वर्षा जल संचयन संरचनाका निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है।
जल जीवन हरियाली योजना के तहत पौधारोपण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मनरेगा द्वारा 11 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी ने सभी प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा को पौधारोपण कार्य में रूचि लेते हुए अधिक से अधिक पौधा लगाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत विभिन्न अवयवों का ससमय रिपोर्टिग करने तथा विभागीय पोर्टल पर आनलाइन एंट्री करने का निर्देश दिया ताकि रैंकिंग में बढ़ोतरी हो सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना/मुख्यमंत्री आवास योजना के समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने निदेशक डीआरडीए को निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों में 31 जुलाई तक अभियान चलाकर पात्र लाभुकों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराएं। जिला पदाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के जन शिकायत में आने वाले मामले को संबंधित विभाग 7 दिनों के अंदर निष्पादित कराना सुनिश्चित कराएंगे।
बैठक में जिला पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को गया जिला अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के जमीन के म्यूटेशन के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि नेशनल हाईवे 82, नेशनल हाईवे 2 तथा डीएलसीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण कर बनाए जा रहे सड़कों के विरुद्ध वैसे लाभुक जो अब तक भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं लिए हैं वैसे व्यक्तियों का सूची 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं।
नल जल योजनाके समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी तथा कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिया कि वैसे पंचायत जहां नल जल का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, उन पंचायतों में फ़ोकस करते हुए नल जल योजना का कार्य पूर्ण कराएं। कब्रिस्तान घेराबंदी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 458 योजना में से 446 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है।
बैठक में उप विकास आयुक्त सुमन कुमार, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नरेश झा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, निदेशक डीआरडीए, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी नजारत शाखा, वरीय उप समाहर्तागण सहित सभी विभागोंके पदाधिकारी एवं अभियंतागण उपस्थित थे।
