चंदौली। ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष पवन प्रताप की अगुवाई में जिले के प्रधानों ने बुधवार को सदर ब्लाक से पैदल मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान प्रधानों ने मनरेगा योजना के तहत आ रही समस्याओं के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित 12 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और प्रधान हित में उसे पूर्ण किए जाने की मांग की। इस दौरान जिलाध्यक्ष पवन प्रताप सिंह ने कहा कि मनरेगा में पांच लाख के वित्तीय स्वीकृति का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया जाए। साथ ही भुगतान का अधिकार प्रधानों को सौंपा जाए। मनरेगा का पैसा ग्राम पंचायतों के खातों में भेजा जाए जिससे मजदूर व सामान का भुगतान सुगमता के साथ किया जा सके। कहा कि केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि से ग्राम पंचायतों की मूलभूत सुविधाएं को पूरा करने में कठिनाई आ रही है। ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्रों की तरह धनराशि आवंटित किया जाए। राजीव सिंह ने कहा कि संविदा कर्मियों के मानदेय व विद्युत बिल भुगतान के लिए अलग से धन आवंटित किया जाए। ग्राम सचिवालयों के के लिए प्रति वर्ष दो लाख का बजट प्रत्येक ग्राम पंचायत को दिया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों के एक से दूसरे पंचायत में तबादले की नीति बनाई। प्रत्येक पंचायत में एक स्थायी सचिव को तैनात किया जाए। साथ ही पंचायतों को कार्यदायी संस्था मानते हुए एक स्थायी जेई की तैनाती की जाए। कहा कि ग्राम पंचायत के भूभाग पर बिना पंचायत के अनापत्ति प्रमाण.पत्र के किसी भी कार्यदायी संस्था को कार्य करने की अनुमति प्रदान न की जाए। ग्राम पंचायत शिक्षा समिति को मूल मानते हुए विद्यालय प्रबंध समिति को तत्काल समाप्त किया जाए। कहा कि चंदौली में नेटवर्क की समस्या के कारण मोबाइल फोन से हाजिरी लगवाने में कठिनाई आ रही हैए जिसे देखते हुए नियम लागू किए जाए। इस अवसर पर रिन्टू सिंह, धनंजय पांडेय, अमित सिंह, रामसिंह चौहान, जितेंद्र कुमार राय, जय प्रकाश चौहान, राजेश सिंह, राजेश यादव, संजय यादव, अनिरूद्ध यादव, सुषमा गिरी, राजेश, युनूस बाबा, मंजू वर्मा, अनीता, राधाकृष्ण मालवीय आदि उपस्थित रहे।
