- झारखण्ड अपने कोयले से देश को रोशन करता आया है। इसके साथ- साथ अन्य क्षेत्रों में भी झारखण्ड अपनी असीम संभावनाओं और कुशल तथा मेहनतकश युवाओं की बदौलत नई ऊँचाईयों को हासिल करने के लक्ष्य के साथ आज राज्य अपनी औद्योगिक नीति लेकर आ रहा है। बीते वर्ष 6 मार्च 2020 को स्टेकहोल्डर्स मीट का आयोजन कर हमने उद्योग जगत के साथियों से उनकी राय जानने की कोशिश की थी, ताकि उनकी सुविधा के अनुरूप उद्योग नीति का निर्माण किया जा सके। यह सुखद अवसर है, जब हम झारखण्ड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लांच कर रहें हैं। यह कार्य पहले हो जाता, लेकिन अचानक आई कोरोना की दूसरी लहर ने प्रथमिकता को बदल दिया। उस कठीन दौर में राज्यवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। अब धीरे-धीरे हम महामारी से जूझते हुए आगे बढ़ रहें हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद झारखण्ड का प्रबंधन जनसहभागिता और फ्रंट लाइन वर्कर के जरिये बेहतर हुआ, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना। झारखण्ड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को माध्यम बनाकर हम उद्योगों के पूरे नेटवर्क को नार्थईस्ट से लेकर दक्षिण, उत्तर और पश्चिमी भारत तक व्यापार को गति दे सकते हैं।
झारखण्ड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत वस्त्र निर्माण, ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स एवं ई-वाहन, एग्रो-फूड एवं मीट प्रसंस्करण, फार्मा पार्क और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एवं निर्माण को फोकस सेक्टर में रखा गया है। जबकि पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, अक्षय उर्जा, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, शिक्षा एवं तकनीकी संस्थान, इनक्यूबेशन सेण्टर और ब्रिउरी एवं डिस्टलरी यूनिट में निवेश को प्राथमिकता दिया जा रहा है। नई नीति से निवेश लाने और रोजगार सृजन और का लक्ष्य रखा गया है। अनुदान नीति में बदलाव किया गया है। ऐसे कई बदलाव हुए हैं, जो उद्योग और निवेशकों के लिए पूर्व में अड़चन बन रहे थे। नीति में नए उद्यमियों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। नीति को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाया गया है। राज्य में निवेश को आसान बनाने के लिए झारखण्ड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया, ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, स्व-प्रमाणन, समय पर स्वीकृति, ऑनलाइन जानकारी की उपलब्धता और अनुमोदन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जैसी पहल की गई है।
