नई दिल्ली/पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बार फिर विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस यात्रा की अनुमति के लिए उन्होंने कोर्ट में आवेदन दिया है। बता दें कि तेजस्वी यादव और लालू यादव परिवार के अन्य सदस्य इस समय जमानत पर हैं।
दरअसल, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने आवेदन को लेकर सीबीआई से जवाब मांगा है। आवेदन में आरोप पत्र के साथ दायर दस्तावेजों की आपूर्ति की मांग की गई थी।
बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है।
कोर्ट ने दी अगली तारीख
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बुधवार को जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस दौरान सीबीआई को आठ आरोपियों की याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आरोपियों ने मामले से जुड़े कम दस्तावेज उपलब्ध कराने को लेकर कोर्ट में आवेदन दिया था। इसके बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 6 जनवरी 2024 तय कर दी।
तेजस्वी यादव ने मांगी विदेश जाने की अनुमति
इधर, मामले की सुनवाई के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कोर्ट से दो इजाजत मांगीं। पहले तो उन्होंने अगले महीने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया। इसके बाद उन्होंने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति भी मांगी। अदालत अब इस अर्जी पर 22 दिसंबर को सुनवाई कर सकती है।
इस दौरान तेजस्वी यादव के वकील ने कोर्ट में कहा कि उप मुख्यमंत्री का 6 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने का कार्यक्रम है। यह मामला आरोप पत्र दाखिल होने के बाद दस्तावेजों की जांच के चरण में है।
बता दें कि बीती 4 अक्टूबर को अदालत ने नौकरी के लिए कथित भूमि घोटाला मामले में नए आरोपपत्र के संबंध में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को जमानत दे दी थी।
सीबीआई के अनुसार तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी, बेटे, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के दो सीपीओ, अन्य लोगों, निजी कंपनी सहित 17 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। यह नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई का दूसरा आरोपपत्र है।
