नई दिल्ली, । सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि वर्ष 2018 से 2020 के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक दंगों के कुल 1,807 मामले दर्ज किए गए और इनमें 8,565 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सांप्रदायिक दंगों के सर्वाधिक मामले बिहार में दर्ज किए गए। इसके बाद महाराष्ट्र व हरियाणा का स्थान रहा।
2020 में 857 मामले दर्ज
उन्होंने बताया कि देश में वर्ष 2018 में दंगों के 512, वर्ष 2019 में 438 व वर्ष 2020 में 857 मामले दर्ज किए गए। सांप्रदायिक दंगों के मामलों में वर्ष 2018 में 4,097, वर्ष 2019 में 2,405 व वर्ष 2020 में 2,063 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि दंगों के लिए वर्ष 2018 में 200, वर्ष 2019 में 332 व वर्ष 2020 में 229 लोगों को दोषी ठहराया गया।
2,777 लोग हुए गिरफ्तार
राय ने बताया कि बिहार में वर्ष 2018 से 2020 के दौरान दंगों के 419 मामले दर्ज किए गए और 2,777 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी अवधि में महाराष्ट्र में दंगों के 167 मामले दर्ज किए गए और 1,332 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि हरियाणा में 146 मामले दर्ज किए गए और 294 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
2016-20 के मध्य जब्त किए गए 20 लाख से ज्यादा जाली नोट
सरकार ने बताया कि वर्ष 2016 से 2020 के बीच 20,17,427 नकली नोट जब्त किए गए। इनमें 4,67,346 जाली नोट दो हजार रुपये वाले थे, जबकि 5,22,381 नोट एक हजार रुपये वाले। इस अवधि में प्रचलन से बाहर हो चुके 500 रुपये के 2,97,372 लाख नोट भी जब्त किए गए।
1,697 कश्मीरी पंडितों को मिली नौकरी, मारे गए 439 आतंकी
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से 1,697 कश्मीरी पंडितों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जा चुका है, जबकि 1,140 लोगों का चयन हो चुका है। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के राहत व पुनर्वास आयोग (प्रवासी) के समक्ष 44,684 परिवारों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 1,54,712 लोग शामिल हैं।
439 आतंकी मारे गए
इस अवधि में हुए 541 वारदातों में 4,39 आतंकी मारे गए जबकि 109 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। इन वारदातों में 98 सामान्य नागरिकों को भी जान गंवानी पड़ी, जबकि 5.3 करोड़ से ज्यादा की निजी संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुईं। उन्होंने बताया कि गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत पहले चरण में 42 आतंकी संगठनों को सूचीबद्ध किया गया है।
