- कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में तृणमूल कांग्रेस के तीन नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के बाद पिछले महीने सीबीआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन पर अपनी सरकार के बयान पर हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने समय पर हलफनामा दाखिल नहीं करने के लिए ममता बनर्जी और बंगाल सरकार पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने नारद मामले के संबंध में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और अन्य द्वारा दायर हलफनामों को रिकॉर्ड करने से इनकार करने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
अदालत ने बनर्जी और बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक को नए सिरे से याचिका दायर करने का भी निर्देश दिया, जिसमें हाई कोर्ट से हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट को हलफनामे दर्ज करने का भी आदेश दिया।
9 जून को, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के नेतृत्व में कलकत्ता हाई कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने बनर्जी और घटक द्वारा दायर हलफनामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
हाई कोर्ट ने कहा कि तृणमूल नेताओं ने सही समय पर हलफनामा दाखिल नहीं करने का जोखिम उठाया और अब उन्हें अपनी मर्जी से हलफनामा दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
बनर्जी तब 21 जून को फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थीं। आदेश के बाद मुख्यमंत्री और उनके उपाधीक्षक ने सोमवार को हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के लिए नए सिरे से अर्जी दाखिल की।
हलफनामों में 17 मई की घटनाओं का बंगाल सरकार का जवाब शामिल है, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तृणमूल के तीन वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया था, जिसमें मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व पार्टी नेता सोवन चटर्जी शामिल थे।
गिरफ्तारी के बाद उग्र ममता बनर्जी ने एजेंसी के कार्यालय के बाहर छह घंटे तक डेरा डाला। तृणमूल समर्थकों ने भी पथराव कर और बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास कर विरोध किया।
