(आज समाचार सेवा)
पटना। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद को लेकर कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं जिससे अपराध की संख्या में बढ़ोतरी होती है तथा विधि व्यवस्था का संकट पैदा होता है। सभी डीएम साप्ताहिक रूप से शुक्रवार को अनुमंडल वार लंबित मामलों की अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ नियमित समीक्षा कर मामलों का निष्पादन करेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद की समस्या का समाधान होगा तथा भूमि विवाद के कारण उत्पन्न होने वाले अपराध एवं विधि व्यवस्था के संकट को रोका जा सकता है।
आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को भूमि विवाद से संबंधित संवेदनशील मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा विशेष नजर रखने का निर्देश दिया ताकि अनायास किसी प्रकार की बृहद एवं अप्रत्याशित घटना ना हो जो विधि व्यवस्था का संकट पैदा करें। ऐसे संवेदनशील मामलों की सूची बनाने तथा क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन मामलों की स्थलीय जांच करने का निर्देश दिया।
उन्होंने सभी जिलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष प्रत्येक शनिवार को संयुक्त रुप से थानावार नियमित बैठक करे तथा दोनों पक्षों की सुनवाई एवं आवश्यकतानुसार स्थलीय जांच कर भूमि विवाद की समस्या का समाधान कराना सुनिश्चित करें। थाना स्तर पर नियमित रूप से अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की बैठक होती है कि नहीं इसकी भी जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने तथा समाधान कराने को कहा।
आयुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के अंचलों के भूमि विवाद संबंधी मामलों की प्रत्येक बुधवार को अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की उपस्थिति में समीक्षा करने तथा लंबित मामलों का निष्पादन कराने का निर्देश दिया। साथ ही संवेदनशील मामलों की स्थलीय जांच कर ससमय निष्पादन कराने को कहा ताकि भूमि विवाद के कारण तनाव एवं अपराध की स्थिति पैदा ना हो।
आयुक्त ने कहा कि अंचलों में दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन हेतु अपर समाहर्ता राजस्व क्षेत्र भ्रमण कर संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी के साथ अनुमंडलवार समीक्षा करेंगे तथा दाखिल खारिज के लंबित मामलों का पूरी जवाबदेही से निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी जिलाधिकारी को दाखिल खारिज के लंबित मामलों के निष्पादन हेतु एडीएम राजस्व एवं सभी डीसीएलआर को सक्रिय एवं तत्पर कर प्रगति लाने का निर्देश दिया।
आयुक्त ने भूमि विवाद संबंधी मामलों का न्यायालय में नियमित सुनवाई करने तथा ससमय निष्पादन करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया ताकि भूमि विवाद संबंधी मामले लंबित नहीं रहे तथा उसका नियमानुकूल ससमय निष्पादन हो सके। उन्होंने सभी डीएम को न्यायालय में लंबित मामलों की सूची तैयार कर उसके निष्पादन हेतु सुनवाई की नियमित प्रक्रिया करने तथा आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया।
शराबबंदी अभियान के तहत वाहनों की जब्ती एवं नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर शराब के अवैध धंधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। 1936 वाहनों की नीलामी कर 13.29 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति की गई है। पटना में 572 वाहन नालंदा में 295 भोजपुर में 233 कैमूर में 247 रोहतास में 307 तथा बक्सर में 282 वाहनों की नीलामी की गई है।
खनन के अवैध धंधों के विरुद्ध 425 छापेमारी कर 562 वाहनों की जब्ती की गई है तथा 168 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। जुर्माना की राशि के रूप में कुल 319.86 लाख की वसूली की गई है। बैठक में संबंधित जिलों के डीएम सहित संबंधित अधिकारीगण सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
