चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट की बैठक हो गई है। इसमें कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है। भ्रष्टाचारमुक्त शासन देना आम आदमी पार्टी का पहला लक्ष्य है।
भगवंत मान ने कहा हमने विधानसभा को लाइव दिखाया। इसका उद्देश्य यह था कि लोगों को यह न पूछना पड़े कि विधानसभा में क्या-क्या हुआ। लोगों ने विधानसभा की कार्यवाही को सीधे देखा। उन्होंने देखा कि उनके जनप्रतिनिधि विधानसभा में क्या कर रहे हैं। वह उनके मुद्दों को उठा रहे या नहीं।
मान ने कि कैबिनेट में गन्ने का नोटिफिकेशन अप्रूव कर दिया गया है। गन्ने पर ₹380 एमएसपी दी जाएगी। यह देश में सबसे ज्यादा है। ऐतिहासिक बात यह भी है कि पहली बार हुआ है कि पंजाब सरकार ने गन्ने वालों का कोई पैसा नहीं रोका है। सरकार ने पूरी अदायगी कर दी है।
सीएम मान ने कहा कि 20 तारीख से गन्ना मिलें शुरू हो जाएंगी। इस बार की पेमेंट नियमों के मुताबिक जल्द से जल्द दी जाएगी। मान ने कहा कि कालेजों में 645 लेक्चररों के पदों को भरने को भी मंजूरी दे दी गई है। इसमें पूरी तरह से पारदर्शी बढ़ती जाएगी। 16 सरकारी कालेजों में प्रिंसिपल के पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई है। पदों को भरने की एज लिमिट 48 से बढ़ाकर 53 वर्ष कर दी गई है। पंजाब सरकार ने गौशालाओं का 31 अक्टूबर तक का बिजली बिल माफ करने का एलान भी किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बाद धान खरीद में कोई दिक्कत नहीं आई। मंडियों में कोई हड़ताल नहीं हुई। किसानों को समय पर अदायगी की गई। सीएम ने कहा कि इस बार हमने बाहर से आने वाले धान पर निगरानी रखी, जिस कारण धान खरीद में किसी तरह की शिकायत नहीं आई।
