पटना (आससे)। मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के जल नल योजना एवं मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण योजना के कार्यान्वयन में गड़बड़ी, वित्तीय अनियमितता, गबन एवं दुविर्नियोजन के आरोप में दो मुखिया को बरखास्त कर दिया गया है। मामला दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत रमौली पंचायत एवं शेखपुरा जिला के चेवाड़ा पंचायत के मुखिया से संबंधित है।
पंचायती राज विभाग से जारी आदेश के अनुसार दरभंगा जिला के बेनुपर प्रखंड अंतर्गत रमौली पंचायत के मुखिया कुमुद कुमार मिश्रा पर आरोप है कि निदेशों की अवहेलना कर जल नल योजना की अधिकांश योजनाओं में शत-प्रतिशत राशि का हस्तानांतरण संबंधित वार्ड क्रियांन्वयन समिति एवं प्रबंधन समिति नहीं किया गया जबकि गली-नाली पक्कीकरण योजना में वार्ड नंबर सात में प्राक्कलन की पूरी राशि १२ लाख रुपये एक मुश्त हस्तानांतरित कर दिया गया।
जबकि नियम के अनुसार ६० प्रतिशत राशि ही हस्तगत करना है तथा शेष ४० प्रतिशत राशि काम पूरा करने के बाद किया जाना है। संबंधित वार्ड में पानी टंकी का निर्माण न कर समीपवर्ती वार्ड में इसका निर्माण करा दिया गया, जिसके चलते यह योजना फेल हो गयी। इतना ही नहीं योजनाओं से संबंधित रिकार्ड भी दुरूस्त नहीं था और न ही मापी पुस्त कंप्लीट था। दरभंगा डीएम की रिपोर्ट के बाद लंबी जांच प्रक्रिया एवं अपर मुख्य सचिव के समक्ष चली सुनवाई के बाद विभाग ने उन्हें दोषी मानते हुए शेष अवधि के लिए उन्हें पद से हटाने का निर्णय लिया।
दूसरा मामला शेखपुरा जिला के चेवड़ा पंचायत के मुखिया से जुड़ा है। वहां के मुखिया पर सात निश्चय की योजनाओं के क्रियावयन के दौरा वित्तीय अनियमितता, गबन, दुर्विर्नियोग जैसे मामलों के सही पाये जाने के बाद उन्हें शेष अवधि के लिए मुखिया पद से हटाया गया है। अपर मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच विशेष टीम से कराने, आरोप सत्य होने पर उनसे राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश शेखपुरा डीएम को दिया गया है।
