- पंचायती राज संस्थाओं को 1254.50 करोड़ जारी
- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिली दूसरी किस्त
(आज समाचार सेवा)
पटना। गांव की जल नल योजना की अधूरे कार्य अब जल्द पूरे होंगे। गांवों में हर ३० मीटर की दूरी पर स्ट्रीट लाइट, विद्यालयों में चहारदिवारी, गली-नाली पक्कीकरण के आधे अधूरे कार्य अब जल्द पूरा होंगे। इतना ही नहीं पंचाती राज संस्थाएं चाहेंगी तो वह अपने यहां गेस्ट हाउस का भी निर्माण करा सकती है। यह सब काम १५ वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिली दूसरे किस्त की राशि से हो सकेगा। भारत सरकार से अनटाइड फंड की १२५४.५० करोड़ अनुदान के रुप में प्राप्त हो गयी है। इस राशि को जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का जारी कर दिया जायेगा।
पंचायत राज के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि इस राशि में से ८७८ करोड़ ग्राम पंचायतों को, २५० करोड़ पंचायत समितियों केो एवं २५ करोड़ जिला परिषदों को आवंटित किया गया है। इस राशि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, योजनाओं की मार्गदर्शिका में अंकित योजनाओं को क्रियान्चयन कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि १५ वें वित्त आयोग की निधि का उपयोग अनिवार्य रुप से पीएफएमएस के माध्यम से किया जाना है। इसके लिए सभी निकायों का डिजिटल सिग्नेचर सटिर्फिकेट जारी करने की व्यवस्था है।
श्री मीणा ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को १५ वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर कुल ५०१८ करोड़ मिलनी है। इसमें से प्रथम किस्त के रुप में २५०९ करोड़ प्रथम किस्त के रुप में मिल चुकी है। द्वितीय किस्त के रुप में १२५४.५० करोड़ कुछ दिनों में विमुक्त होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थायें पंचायती राज विभाग द्वारा दी गयी राशि का चालू वित्तीय वर्ष में नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
