शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट, तो हुआ खुलासा, चलेगा अभियान, होगी काररवाई
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों की जमीन अवैध कब्जे में है। सरकारी स्कूलों की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा जमा रखा है। इसका खुलासा जिला शिक्षा पदाधिकारियों की रिपोर्ट में हुआ है। लोकायुक्त द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने जिलों में अवस्थित राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालयों की अतिक्रमित भूमि से संबंधित रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारियों से मांगी है। कई जिलों की रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुआ है कि राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालयों की भूमि अतिक्रमित किये जाने की सूचना के बावजूद संबंधित जिलों के प्रशासन द्वारा अतिक्रमणमुक्त करने की काररवाई नहीं की गयी है। हालांकि, ऐसे भी जिले हैं, जहां से रिपोर्ट अभी नहीं आयी है।
इसकी समीक्षा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये करने वाले हैं। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 20 जिलों के 281 राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा है। जिलों से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिमी चंपारण के 39, पूर्णिया के 30, खगडिय़ा के 23, भोजपुर के 22, पटना के 20, लखीसराय के 20, सहरसा के 19, मधेपुरा के 17, समस्तीपुर के 15, बेगूसराय के 13, सीतामढ़ी के 12, कैमूर के 10, सारण के 10, जहानाबाद के नौ, जमुई के छह, मुंगेर के पांच, बक्सर के चार, सुपौल के तीन, शेखपुरा के दो एवं नालंदा के दो राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालयों की भूमि अवैध कब्जे में है।
भूमि के सर्वेक्षण के दौरान यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि कई सरकारी शिक्षण संस्थानों के पास उसकी भूमि के कागजात नहीं हैं। ऐसे शिक्षण संस्थानों के कागजात सरकारी रेकर्ड से हासिल करने की काररवाई चल रही है।
