कैबिनेट के फैसले
- छात्रावासों के विस्तार के लिए 83 करोड़ की स्वीकृति
- तिब्बी कॉलेज कदमकुआं होगा एनएमसीएच परिसर में शिफ्ट
- वाल्मीकिनगर में बनेगा बहुद्देशीय सभागार, 120 करोड़ होंगे खर्च
(आज समचार सेवा)
पटना। सरकार ने पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के तहत वैशाली समेत आठ जिलां में छात्रावास निर्माण को मंजूरी दी गयी है। इन छात्रावासों में बेड की संख्या में वृद्घि के साथ साथ अन्य सुविधाओं के विस्तार पर ८३ करोड़ की स्वीकृति दी गयी है। वहीं देशी चिकित्सा एवं महाविद्यालयों के विस्तार योजना पर ८३७ करोड़ खर्च किये जायेंगे। राजकीय तिब्बी कॉलेज कदमकुआं को एनएमसीएच में शिफ्ट किया जायेगा। इन प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य खनन निगम को राज्य में बालू खनन का कार्य अगले आदेश तक संवेदकों के माध्यम से कराने एवं २०१९ के बंदोवस्तधारियों से प्राप्त १० प्रतिशत प्रतिभूति राशि २६७.८३ करोड़ वापस करने का निर्णय लिया गया है। उन्होने बताया कि चिकित्सा पदाधिकारी गोपालगंज सिविल सर्जन कार्यालय डा. असलम हुसैन, चिकित्सा पदाधिकारी पूर्णिया डा मो. सबाह अंसारी, रेफरल अस्पताल छत्तरगाछ डा शिवनी सिंह एवं सदर अस्पताल किश्यानगंज के चिकित्सा पदाधिकारी डा सुनील कुमार चौधरी को लंबे समय से अनुपस्थिति के कारण सेवा से बरखास्त करने का निर्णय लिया गया है जबकि कतरी गया के तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा कविंद्र प्रसाद सिंह को अनिवार्य सेवानिवृति दी गयी है।
कैबिनेट ने राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय बेगूसराय में १५० नामांकन क्षमता के आयुर्वेद महाविद्यालय में २०० बेड के चिकित्सालय, छात्रावास तथा आवासीय भवन के निर्माण के लिए २५७ करोड़ राजकीय राय बहादुर टुनकी साह होमियोपैथी चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर में १२० नामांकन क्षमता के होमियोपैथिक कॉलेज एवं अन्य आनुषांगिक भवनों के निर्माण के लिए १२१ करोड़, राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा में १२० नामांकन क्षमता आयुर्वेदिक अस्पताल तथा अन्य अनुसांगिक भवनों के निर्माण की योजनाओं को मंजूरी दी गयी है। इस पर १९५ करोड़ की मंजूरी दी गयी है।
बालू घाटों का होगा टेंडर
पटना (आससे)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। मुख्य सचिवालय में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। नीतीश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए बालू खनन कार्य संवेदकों के माध्यम से अगले आदेश तक करने और 2019 के बंदोबस्तधारियों से मिली 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि 267.83 करोड़ वापस करने की स्वीकृति दी है। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब बालू घाटों का टेंडर किया जाएगा। बंदोबस्तधारियों से प्राप्त 10 फ़ीसदी प्रतिभूति राशि वापस की जाएगी। 10 नवंबर 2021 का जारी आदेश वापस ले लिया गया है। अवैध खनन को रोकने के लिए कैबिनेट ने इस तरह का फैसला लिया है।
इसके अतिरिक्त राजकीय तिब्बी कॉलेज कदमकुआं के नेय परिसर का निर्माण कार्य एनएमसीएच परिसर में कराने के लिए २६४ करोड़ की मंजूरी दी गयी है। कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण जिला के बाल्मीकिनगर में बहुद्ïदेशीय सभागार एवं चार ब्लॉक के १०२ कमरों के अतिथि गृह का निर्माण १२० करोड़ की लागत से कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लिये कुल १२७ शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति होगी। इस पर सलाना सात करोड़ ३० लाख खर्च होने का अनुमान है।
