1368 नियोजन इकाइयों के 12,500 पदों के दावेदारों के लिए खुशखबरी
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तृतीय चक्र की काउंसलिंग 14 दिसंबर से शुरू होगी। काउंसलिंग 22 दिसंबर तक चलेगी। तकरीबन 1368 नियोजन इकाइयों के प्रारंभिक शिक्षकों के करीब 12,500 पदों के लिए काउंसलिंग होनी है।
इससे संबंधित शिड्यूल शिक्षा विभाग के अपर मुख्यसचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से बुधवार को जारी हुआ है। इसके मुताबिक नगर निकाय नियोजन इकाइयों के 6ठी से 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक पद के लिए14 दिसंबर को, गणित-विज्ञान एवं भाषा विषय के शक्षक पद के लिए 15 दिसंबर को तथा 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद के लिए 16 दिसंबर को जिला मुख्यालय में काउंसलिंग होगी।
दूसरी ओर प्रखंड नियोजन इकाइयों के 6ठी से 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक पद के लिए17 दिसंबर को, गणित- विज्ञान एवं भाषा विषय के शिक्षक पद के लिए 18 दिसंबर को तथा 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद के लिए 20 दिसंबर को जिला मुख्यालय में काउंसलिंग होगी। इसी प्रकार पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए 22 दिसंबर को जिला मुख्यालयों में काउंसलिंग होगी।
आपको याद दिला दूं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की पहल पर राज्य में तकरीबन 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दो चरण में काउंसलिंग हुई। पहले चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई, जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई, जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। पहले चरण की काउंसलिंग गत पांच जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई तक हुई।
इससे इतर दूसरे चरण की काउंसलिंग गत दो अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चली। दो चरण की काउंसलिंग में ऐसी भी नियोजन इकाइयां हैं, जिसकी काउंसलिंग या तो स्थगित हुई या रद्द हुई। ऐसे नियोजन इकाइयों की संख्या तकरीबन 1368 है। इनमें 1338 पंचायत नियोजन इकाइयां हैं, जबकि बाकी 30 नगर निकाय नियोजन इकाइयां हैं। 30 नगर निकाय नियोजन इकाइयों में भागलपुर, शेखपुरा एवं सारण के दो-दो, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई एवं पूर्णिया के एक-एक, मधुबनी के तीन, रोहतास के पांच तथा मधेपुरा के 11 नगर निकाय नियोजन इकाई हैं। इन 1368 नियोजन इकाइयों के तकरीबन 12,500 शिक्षक पदों के लिए काउंसलिंग होनी है।
इसके लिए आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी। लेकिन, आदर्श आचार संहिता के मार्गदर्शिका में अंकित निदेश के आलोक में ग्रामपंचायत नियोजन इकाइयों में नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं दी। बहरहाल, अब आदर्श आचार संहिता के बाद काउंसलिंग के लिए अधिसूचना जारी हुई है।
