गेहूं अधिप्राप्ति की समय सीमा 31 मई तक और लक्ष्य सात लाख टन रखें
पटना (आससे)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष १,अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रबी विपणन मौसम २०२०-२१ के अंतर्गत गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर एक प्रस्तुतीकरण दी गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार एवं सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से गेहूं अधिप्राप्ति के न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद अवधि एवं लक्ष्य की जानकारी दी।
प्रस्तुतीकरण में जिलावार गेहूं खरीद की स्थिति की भी जानकारी दी गयी। साथ ही यह भी बताया गया कि रैयत किसानों के लिए १५० क्विंटल एवं गैर रैयत किसानों के लिए ५० क्विंटल की गेहूं अधिप्राप्ति की सीमा रखी गयी है एवं १९७५ रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत रखी गयी है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ है, इसे ध्यान में रखकर अधिक से अधिक गेहूं की अधिप्राप्ति करें। गेहूं अधिप्राप्ति की समय सीमा ३१ मई, २०२१ तक रखें और गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य इस बार ७ लाख टन रखें। गेहूं की अधिप्राप्ति अधिक से अधिक होने से किसानों को सही दाम मिल सकेगा।
उन्होंने कहा कि किसानों को गेहूं अधिप्राप्ति के लिए प्रेरित करें और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। इस बात का भी ख्याल रखें कि गेहूं के विक्रय में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। गेहूं अधिप्राप्ति के कार्य में कृषि विभाग का भी सहयोग लें। गेहूं अधिप्राप्ति का काम तेजी से करें, इसके लिए विभाग को अगर और राशि की आवश्यकता होगी तो सरकार उसे पूरा करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं अधिप्राप्ति की व्यवस्था को पारदर्शी और लचीला बनाने के लिए किसानों को किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल में गेहूं बेचने की छूट होगी। इस व्यवस्था से किसानों को गेहूं विक्रय करने में और सुविधा होगी।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार उपस्थित थे। जबकि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेसी सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार, सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार जुड़े हुए थे।
