शिक्षा विभाग का डीईओ-डीपीओ को निर्देश
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में जांच के लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने वाले पंचायतीराज एवं नगर निकायों के शिक्षकों की सूची निगरानी को सौंपी जायेगी। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश दिये गये हैं।
इसके मुताबिक वर्ष 2006-2015 के बीच नियुक्त जिन पंचायतीराज एवं नगर निकायों के शिक्षकों के सर्टिफिकेट तकनीकी कारणों से अपलोड नहीं हो पाये हैं, की सूची जिले में निगरानी के नामित पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिए फॉर्मेट भी जारी कियेे गये हैं। सूची की एक प्रति प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
दरअसल, पटना उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में वर्ष 2006 से 2015 तक नियुक्त पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट की निगरानी जांच करायी जा रही है। तकरीबन 3,12,180 शिक्षकों में से तकरीबन 89,874 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर जांच के लिए जब निगरानी को नहीं मिले, तो उनसे सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड कराने का फैसला लिया गया। इसके लिए एनआईसी के सहयोग से शिक्षा विभाग का पोर्टल बना। वेबसाइट पर उन शिक्षकों की सूची जारी की गयी, जिनके सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड होने थे।
उसके बाद शिक्षकों को 21 जून से लेकर 20 जुलाई, 2021 तक सर्टिफिकेट इस चेतावनी के साथ पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया कि ऐसा नहीं करने पर उनकी नौकरी तो जायेगी ही, उनके द्वारा वेतनादि मद में ली गयी राशि भी वसूल की जायेगी। बाद में शिक्षक संगठनों की मांग पर शक्षकों को पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए 23 अगस्त से 31 अगस्त, 2021 तक का समय फिर दिया गया था।
