(आज समाचार सेवा)
पटना। लंबे समय से जिला, अनुमंडल, प्रखंड और अंचल के पुनर्गठन पर लगी रोक ३१ मार्च को हट जायेगी। इसके बाद नये प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं सरकार ने पुनर्गठन से संबंधी प्रस्तावों पर विचार के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया है। इसी तरह संबंधित विभागों के प्रधान सचिव व सचिव के समूह का भी गठन किया गया है।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से जारी संकल्प के अनुसार नंत्रियों के समूह में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा एवं योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं पथा निर्माण मंत्री नितिन नवीन होंगे। सचिवों के समूह में मंत्रियों से संबद्ध विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव इसके सदस्य होंगे।
उल्लेखनीय है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पिछले वर्ष एक आदेश जारी कर कहा था कि ३१ मार्च २०२१ तक किसी भी नये प्रशासनिक इकाई यथा जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं अंचल का गठन नहीं होगा। नये प्रशासनिक इकाई का गठन का मामला लगभग दो दशक से सरकार के समक्ष विचाराधीन है। २०१० और २०१५ के कार्यकाल में सरकार ने जिलों से प्रमंडलीय आयुक्तों के माध्यस से प्रस्तावित नये जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं अंचल के पुनर्गठन पर विचार करिने का कहा था।
प्रारंभिक विमर्श हो गभी गया जिसमें चार या पांच जिला, लगभग १० अनुमंडल, दो दर्जन से अधिक प्रखंड एवं अंचल के गठन पर विचार हुआ था, परंतु इस पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया जा सका था। अब जब रोक हटेगी तब इसके गठन की संभावना है।
बजट सत्र में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू समेत कई अन्य विधायकों द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में सरकार की ओर से कहा गया था कि ३१ मार्च २०२१ तक नये इकाईयों के गठन पर राजस्व एवं भेमि सुधार विभाग ने रोक लगा रखी है। रोक हटने के बाद सरकार उस पर विचार करेगी।
