मामला बरबट्टा पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई का
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। शिक्षा विभाग के राज्य अपीलीय प्राधिकार ने अररिया जिले के बरबट्टा पंचायत सचिव मो. रफीक आलम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उन्हें निलंबित करने के आदेश दिये गये हैं। उनसे वह राशि भी वसूल की जायेगी, जिसका भुगतान नियुक्ति रद्द होने के बाद भी शिक्षक को किया गया।
शिक्षा विभाग के राज्य अपीलीय प्राधिकार में दायर अपीलवाद संख्या 532/2017 मो. मुजाम्मिल हुसैन एवं राज्य सरकार में अध्यक्ष (प्रशासन) के कोर्ट द्वारा मामले को निष्पादित कर 16 मई, 2019 के निर्णयादेश में अररिया जिले के बरबट्टा पंचायत सचिव को आवश्यक निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने न्यायादेश का अनुपालन नहीं किया।
न्यायादेश का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप आवेदन संख्या 07/2020 के सुनवाई के पश्चात अध्यक्ष (प्रशासन) अशोक कुमार सिन्हा ने पंचायत सचिव मो. रफीक आलम, जो बरबट्टा पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई के सचिव हैं, पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश में कहा गया है कि मो. मुजम्मिल हुसैन की नियुक्ति रद्द करने के राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के बाद की गयी भुगतान की राशि की गणना की जानी चाहिये तथा उसकी वसूली उक्त पंचायत सचिव से की जानी चाहिये।
आदेश दिया गया है कि संबंधित पंचायत सचिव को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर तीन महीने के भीतर इसे पूरा किया जाय तत्पश्चात इस संबंधि में उचित निर्णय लिया जाय, जिससे पंचायत सचिव की मिलीभगत की प्रवृति तथा शिक्षकों की अवैध नियुक्ति पर अंकुश लगाया जा सके। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस आदेश की तिथि से मो. मुजम्मिल हुसैन की सेवा समाप्त की जाती है। इस तिथि के बाद कोई भी उनसे काम नहीं लेगा तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी उन्हें कोई भुगतान नहीं करेंगे।
अररिया के जिला पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि आदेश को एक माह के भीतर लागू कर अनुपालना प्राधिकार कार्यालय को भेजें। जुर्माने और भुगतान की गयी वेतनादि की राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पंचायत सचिव को किसी भी आगे के भुगतान पर रोक लगायी जाय, जब तक की राशि की वसूली नहीं हो जाती है। आदेश में कहा गया है कि जिला पदाधिकारी निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के संबंध में दिये गये आदेश के निष्पादन के लिए भी उत्तरदायी होंगे एवं एक महीने के भीतर प्राधिकार कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे।
