चन्दौली। जनपद के प्रभारी मंत्री एवं राज्य मंत्री ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग उ0प्र0 की अध्यक्षता में जिला योजना संरचना वर्ष 2021-22 की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला योजना समिति द्वारा वर्ष.2021-22 के लिए कुल 2 अरब 65 करोड़ 84 लाख रूपये के प्रस्तावित परिव्यय पर स्वीकृत प्रदान हुयी। जिसमें प्रमुख रूप से वन विभाग पर 2246.59 लाख, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम के लिये 2020.00 लाख, रोजगार कार्यक्रम पर 7130.62 लाख, सड़क एवं पुलों के लिये 3048.05 लाख, प्राथमिक शिक्षा पर 1245.00 लाख, एलोपैथी पर 1429.88 लाख, ग्रामीण आवास पर 2823.96 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 637.00 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण ले लिए 530.00 लाख, समाज कल्याण पर 647.00 लाख महिला कल्याण के लिए 970.00 लाख एवं अन्य विभागों के परिव्यय का जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रभारी मंत्री ने बैठक में वन विभाग, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रमए रोजगार कार्यक्रम, सड़क एवं पुल, प्राथमिक विद्यालय, ऐलोपैथी, कृषि विभाग, ग्रामीण आवास, समाज कल्याण की योजनाओं महिला कल्याण सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। साथ ही निदेर्शित करते हुुये कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुॅचाना सरकार की प्राथमिकता है इसमें किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही मिली तो कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। मंत्री अधिकारियों को दो टूक में आगाह किया सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को पात्र व्यक्तियों में ही दिलाया जाना सुनिश्चित करे, हिलाहवाली मिली तो खैर नही।ं मंत्री ने पीडब्लूडी के अधिकारियों को निदेर्शित करते हुये कहा कि चन्दौली से सैदपुर मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलिया को प्राथमिकता पर लेते हुये कार्य को कराये। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्रों का ही चयन किया जाना सुनिश्चित हो अपात्रों को कत्यई न जोड़ा जाय शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारी के वेतन से रिकवरी सुनिश्चित होगी। बैठक में धान खरीद में जिस प्राईवेट एंजेसियों द्वारा भुगतान समय से सुनिश्चित नही की थी उनको वित्तीय वर्ष में गेहॅू की खरीद में चयन कत्यई न किया जाय। मंत्री ने जिलाधिकारी से कहा कि जिला योजना में रेशम विभाग के लिए धनराशी की डिमान्ड किया जाय। मुख्य विकास अधिकारी को निदेर्शित करते हुये कहा कि सभी विधायक एवं प्रतिनिधियों से प्राप्त अतिरिक्त प्रस्तावो को भी जिला योजना में सम्मलित कर लिया जाय।
