- कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे के संदर्भ में फ्रांस के एक समाचार पोर्टल की खबर को लेकर मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस ‘घोटाले’ पर पर्दा डालने के लिए केंद्र सरकार और सीबीई एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बीच साठगांठ हुई। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘जब पग-पग पर सत्य साथ है, तो फ़िक्र की क्या बात है? मेरे कांग्रेस साथियों- भ्रष्ट केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ ऐसे ही लड़ते रहो। रुको मत, थको मत, डरो मत!” कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से ये आरोप उस वक्त लगाए गए हैं जब फ्रांस के पोर्टल ‘मीडिया पार्ट’ ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि राफेल निर्माता कंपनी दसॉल्ट की ओर से बिचौलियों को कम से कम 75 लाख यूरो की रिश्वत देने के लिए कथित फर्जी रसीदों का उपयोग किया गया है। कांग्रेस और इस पोर्टल के दावों पर फिलहाल रक्षा मंत्रालय एवं दसॉल्ट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया, ‘‘मोदी सरकार द्वारा “राफेल डील” में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए “ऑपरेशन कवर-अप” एक बार फिर उजागर हो गया है। नवीनतम खुलासे से राफेल घोटाले पर पर्दा के लिए मोदी सरकार-सीबीआई-ईडी के बीच संदिग्ध साठगांठ का पता चलता है।” उनके मुताबिक, ‘‘ 4 अक्टूबर 2018 को भाजपा के दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और एक वरिष्ठ वकील ने राफेल सौदे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए निदेशक, सीबीआई को शिकायत सौंपी। 11 अक्टूबर 2018 को मॉरीशस सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से राफेल सौदे से जुड़े कमीशन के कथित भुगतान के संबंध में सीबीआई को दस्तावेजों की आपूर्ति की थी।” खेड़ा ने आरोप लगाया, ‘‘23 अक्टूबर 2018 को पीएम मोदी की अगुवाई वाली एक समिति ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को मध्यरात्रि में तख्तापलट कर हटा दिया और अपने चहेते अधिकारी एम नागेश्वर राव को सीबीआई प्रमुख नियुक्त किया। यह सीबीआई के माध्यम से राफेल के मामले को दफनाने की एक साजिश का हिस्सा था।” कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया, ‘‘राफेल घोटाला तथाकथित 60-80 करोड़ रुपये का कमीशन भुगतान नहीं है। यह सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है और केवल कोई स्वतंत्र जांच ही घोटाले का खुलासा करने में सक्षम है।”