कई प्रखंडों के बीडीओ के वेतन पर रोक लगाकर मांगा गया स्पष्टीकरण
बिहारशरीफ (आससे)। सोमवार को जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय हरदेव भवन में जिला समन्वय समिति की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। इस मौके पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की गयी। बैठक में डीएम ने बताया गया कि पुनरीक्षण का कार्य 01 नवंबर से होना है। उसके पूर्व ही पुनरीक्षण कार्य के दौरान होने वाली गतिविधियों को पूरा करने का निर्देश दिया गया।
साथ ही पूर्व लोक सभा एवं विधानसभा के चुनाव में किये गये खर्च का ब्योरा सिर्फ 06 प्रखंडों से ही प्राप्त हुआ है। जिस पर डीएम ने शेष बचे प्रखंडों के बीडीओ से यदि भुगतान की जरूरत हो तो शीघ्र अधियाचना मांगने का निर्देश दिया। अधियाचना नहीं करने तथा भुगतान लंबित रहते की स्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी की जवाबदेही होगी। इस दौरान निर्वाचन में प्रयुक्त वाहनों के लंबित भुगतान नहीं करने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की।
परिवहन विभाग द्वारा वितरित आतुर वाहन धारकों से संपर्क कर उनके वाहनों को स्वास्थ्य या अन्य विभागों से टैग करने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में राजगीर शत-प्रतिशत अनुदान के साथ प्रथम स्थान पर है। कम प्रतिशत वाले प्रखंडों थरथरी तथा गिरियक को अनुदान बढ़ाने के निदेश दिए गए। जिले में परिवहन विभाग के तहत नए ड्राइविंग स्कूल तथा प्रदूषण नियंत्रण केंद्र की स्थापना की भी समीक्षा की गई। आगामी पंचायत चुनाव में वाहनों की आवश्यकता पर सभी संबंधितों को बताया गया।
वहीं 2055 शीर्ष अर्द्ध सैनिक बल के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लंबित एसी तथा डीसी बिलों पर परवलपुर बी डी ओ से स्पष्टीकरण पूछा गया। साथ ही सहायक अनुदान मद में आवंटित राशि के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी नगरनौसा तथा नूरसराय से स्पष्टीकरण पूछा गया। कोविड 19 से संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु पर आपदा शाखा से मिलने वाली आश्रित अनुदान के भुगतान की भी समीक्षा की गई। सभी प्रखंडों को भुगतान में तेजी लाने के निदेश दिए गए।
वीसी के माध्यम से सभी प्रखंडों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की ली जाने वाली उपस्थिति में सबसे खराब औसत उपस्थिति पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नगरनौसा, नूरसराय तथा रहुई से स्पष्टीकरण पूछा गया। उत्तफ़ उपस्थिति में सरमेरा तथा चंडी प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर रहे। एचआरएमएस में चार प्रखंडों क्रमशः रहुई, नूरसराय, हिलसा तथा बेन के प्रदर्शन शून्य रहने के कारण चारों प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछते हुए अगले आदेश तक वेतन निकासी पर रोक लगाई गई।
आपूर्ति विभाग के समीक्षा में जन वितरण दुकानों की जांच तथा कार्रवाई में खराब प्रदर्शन वाले हरनौत, राजगीर तथा बेन प्रखंड के अंचलाधिकारियों को फटकार लगाई गई। राशन कार्ड निर्गत हेतु लंबित आवेदन के शीघ्र निष्पादन हेतु तथा आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन नहीं लेने के आरोप पर प्रखंड विकास पदाधिकारी थरथरी, बेन, चंडी तथा कतरीसराय से स्पष्टीकरण पूछा गया। अभी तक कुल 43 हजार राशन कार्ड के उठाव नही होने पर सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसका शीघ्र निष्पादन कराएं।
जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय के प्रतिवेदन में डी डीडीओ के व्यत्तिफ़गत अनुपस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी बेन के 13 बार अनुपस्थित रहने पर फटकार लगाई गई। आईसीडीएस के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा के क्रम में परवरिश योजना में सभी बाल विकास परियोजना कार्यालयों से पिछले छह माह में कम आवेदन आने तथा स्वीकृत होने पर रोष प्रकट किया गया।
आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता पर सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया। वहीं पौष्टिक लड्डू वितरण योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली लड्डू की जांच करने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लंबित आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करने के निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया।
मुख्य मंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना में लंबित आवेदन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी रहुई से स्पष्टीकरण पूछा गया। प्रधान मंत्री आवास योजना में नालंदा जिला पूरे प्रदेश में अव्वल है। प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरियक से प्रधान मंत्री आवास योजना (समेकित) में खराब प्रदर्शन पर स्पष्टीकरण पूछा गया तथा उनके वेतन रोक का निदेश दिया गया। कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स निर्माण में बिंद तथा बेन शत प्रतिशत उपलब्धि के साथ प्रथम तथा द्वितीय स्थान तथा हरनौत, रहुई सबसे निचले पायदान पर रहे। इसके लिए उन्हें स्पष्टीकरण दिया गया।
सात निश्चय के मिला जुला रैंकिंग में गिरियक प्रथम, बिहारशरीफ द्वितीय तथा बेन तृतीय स्थान पर रहा तथा बिंद, नूरसराय एवं कतरीसराय सबसे अंतिम पायदान पर रहे। इस बैठक में उप विकास आयुक्त राकेश कुमार सहित सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।
