15 के बाद होगी शिक्षक नियोजन काउंसलिंग
(आज समाचार सेवा)
पटना। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बीआरए विश्वविद्यालय मुजफ्फर में किताबों की खरीदारी में वित्तीय अनियमितता बरती गयी है इसकी जांच सीएजी एवं राज्यपाल सचिवालय को जांच के लिए अनुशंसा की गयी है। पूरे मामले की पारदर्शिता से जांच कराने का अनुरोध किया गया है। वहीं मंत्री ने कहा कि पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया १४ दिसंबर को समाप्त हो जायेगी इसके बाद प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन को लेकर शिड्यूल जारी किया जायेगा। मंत्री ललित कुमार यादव एवं भाई वीरेंद्र के अल्पसूचित सवाल का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि २९ नवंबर को राज्यपाल एवं सीएजी को स्पेशल ऑडिट कराने को लेकर अनुरोध किया गया है। जांच होने दीजिये सब कुछ स्पष्टï हो जायेगा। इसके बाद जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। हालांकि ललित यादव सरकार के जवाब पर असंतोष जारी करते हुए कहा कि ऑडिट तो सतत प्रक्रिया है। इसकी जांच सदन की कमेटी या जिस तरह मगध विवि मामले की जांच एसआइटी से करायी गयी है उसी तरह यहां भी विशेष एसआइटी गठित कर जांच करायी जाये। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने ललित यादव के बातों का समर्थन करते हुए कहा कि इसकी जांच एसआइटी से होनी चाहिए।
भाई वीरेंद्र के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है। नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से सहमति मांगी गयी थी, परंतु उसने सहमति देने से इनकार कर दिया। चुकि नियुक्ति प्राधिकार पंचायती राज संस्था के माधम से होती है। उन्होंने कहा कि शारीरिक अनुदेशक व स्वास्थ्य प्रशिक्षक की नियुक्त में नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। आरक्षण नियमों के पालन के लिए नियुक्ति प्राधिकार को कहा गया है सरकार उसकी सख्त मॉनीटरिंग करेगी।
समीर कुमार महासेठ के सवाल के जवाब में समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि कोविड १९ के दौरान किसी बच्चे की माता और पिता की मौत होने पर बाल सहायता योजना के तहत उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। ऐसे ५४ बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी गयी है। माले के सवाल के जवब में निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि डुमराव अनुमंडल मुख्यालय निबंधन कार्यालय खोलने की सभी अहर्ताओं को पूरा करता है। वहां अगले वित्तीय वर्ष से निबंधन कार्यालय काम करने लगेगा। अरुण शेकर प्रसाद के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि पैसा रहने के बावजूद प्रयोगशाला में उपकरण नहीं खरीदे जाने के मामले की जांच मुख्यालय से कराने की घोषणा की।
