- भीमा कोरेगांव केस में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रूख किया है. उन्होंने कहा है कि इस मामले में 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इस तरह की जमानत को डिफॉल्ट बेल कहा जाता है. इससे पहले इस मामले के एक और आरोपी गौतम नवलेखा ने भी इस आधार पर जमानत की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में जनवरी 2018 में हिंसा हुई थी. इस मामले में सुधा भारद्वाज को अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया था. सुधा भारद्वाज पर प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) का सदस्य होने का आरोप है.
बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल जमानत याचिका में सुधा भारद्वाज ने दलील दी है कि सीआरपीसी की धारा-167(2) के तहत जांच एजेंसी को 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. इसलिए इस आधार पर उन्हें जमानत दी जाए.
शुरुआत में भीमा कोरेगांव केस की जांच पुणे पुलिस कर रही थी. उसने सुधा भारद्वाज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल भी की थी, लेकिन बाद में ये जांच एनआईए को सौंप दी गई. तीन साल बीत जाने के बाद भी इस मामले की सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है.
