नई दिल्ली, । कई राज्यों खासतौर पर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की वजह से लंबित स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को लंबित निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद कई राज्यों खासतौर से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।
कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में राज्य चुनाव आयोग को दो हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने को कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ओबीसी आरक्षण की शर्तों को पूरा किए बगैर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
मध्यप्रदेश में पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव पर सुप्रीमकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का दिया निर्देश। 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का निर्देश। कोर्ट ने कहा ओबीसी आरक्षण की शर्तों को पूरा किए बगैर आरक्षण नहीं दिया जा सकता
