- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एलान के बाद कि वैक्सीन अब केंद्र सरकार ही ख़रीदेगी और राज्यों को देगी और 21 जून से पूरे देश में अब कहीं भी 18 से 44 साल के लोगों को मुफ़्त वैक्सीन मिल सकेगी, विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे ‘देर आए पर अब भी पूरा दुरुस्त नहीं आए’ बता कर कई सवाल उठाए हैं.
कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पीएम मोदी की नीतियों की आलोचना की और कहा कि ये मोदी सरकार का अधूरा एलान है. जब मुफ़्त वैक्सीन देने की बात की गई है तो निजी अस्पतालों में इसके लिए भुगतान क्यों करना पड़ेगा.
वहीं सवाल ये भी है कि सरकार ने ये कहा था कि केंद्र ही वैक्सीन ख़रीदेगी और राज्यों को देगी. फिर नीति में बदलाव किया गया और राज्यों को भी वैक्सीन ख़रीदने की इजाजत दी गई लेकिन एक बार फिर केंद्र ने इसे अपने ज़िम्मे ले लिया है.
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, “कांग्रेस लगातार मुफ़्त वैक्सीन की मांग करती रही है. फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया. हालांकि इस बात की ख़ुशी है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ़्त वैक्सीन देने का आधा अधूरा एलान कर मोदी सरकार ने कांग्रेस की उस मांग को आंशिक तरीके से स्वीकार तो किया.”
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर सभी के लिए फ़्री वैक्सीन की मांग की थी.
वहीं, आम आदमी के प्रवक्ता संजय सिंह ने ट्वीट किया कि जब कोर्ट ने 35 हज़ार करोड़ रुपये का हिसाब मांगा तो फ़्री वैक्सीन देने का वादा किया गया है.
