- नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने कैबिनेट विस्तार (Cabinet Reshuffle) से ठीक पहले एक और बड़ा फैसला लिया है. अब लोक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises) को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है जो कि पहले भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता था. अब लोक उद्यम मंत्रालय की जगह इसे सिर्फ भारी उद्यम मंत्रालय कहा जाएगा.
अब तक लोक उद्यम विभाग और भारी उद्योग मंत्रालय मिलकर काम करते थे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को इस मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली हुई है. लेकिन अब लोक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय में शिफ्ट कर दिया गया है जिसका जिम्मा कैबिनेट मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण संभाल रही हैं. साथ ही अनुराग ठाकुर इस विभाग में राज्य मंत्री हैं.
इससे पहले भी मंगलवार शाम को मोदी सरकार ने सहकारिता को बढ़ावा देने के मकसद से अलग मंत्रालय के गठन का ऐलान किया था. इस मंत्रालय को सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) के नाम से जाना जाएगा. ‘सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्य पर यह मंत्रालय काम करेगा और सहकारिता से जुड़े काम के लिए प्राशासनिक, कानूनी और नीतियों को मजबूत करेगा.