अक्सर चर्चा में रहने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय व अन्य याचिकर्ताओं ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर जो जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी उसे आज वापस ले लिया।
अदालत ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी। साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह आजादी दी है कि वह लॉ कमिशन ऑफ इंडिया, जो यूसीसी के मुद्दे के लिए बनाया गया है, उसे अपनी राय दे सकते हैं।
