- राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को एक अहम बैठक बुलाई. इस बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद ने 7 घंटे तक मैराथन मंथन किया. बैठक में अलग-अलग विषयों पर चर्चा की गई. बैठक में केंद्रीय प्रवर्तित योजना के तहत मंजूर किए 16 मेडिकल कॉलेजों के संचालन पर भी चर्चा की गई.
बैठक में भूमि आवंटन नीति में संशोधन, जन अनुशासन लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट, वैक्सीनेशन अभियान और उच्च शिक्षा की परीक्षाओं पर भी मंथन किया गया. मंत्रिपरिषद ने यह भी फैसला किया है कि अब जनसंख्या के अनुरूप चिकित्सकों की नियुक्ति कराई जाएगी. हेल्थ सेक्टर में मूलभूत सुधार करने के लिए सरकार प्रयासरत रहेगी.
बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि राज्य सरकार, राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम में संशोधन करेगी. भूमि आवंटन के क्षेत्र में सरकार ने मूलभूत परिवर्तन करने पर भी विचार किया है. सीएम गहलोत की ओर से बुलाई गई बैठक में पर्यटन के क्षेत्र में भी अहम फैसले लिए गए हैं.
राज्य सरकार ने राजकीय अतिथि गृह योजना 2021 को मंजूरी दी है. इस योजना के जरिए पर्यटन स्थलों की प्राकृतिक जगहों पर लोगों के ठहराव के लिए व्यवस्था कराई जाएगी. बैठक में बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए सम्मान और प्रोत्साहन पर भी अहम निर्णय लिया गया है. बैठक में नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार नियम लागू करने की योजना को मंजूरी मिली है. यह पुरष्कार राष्ट्रीय बाल दिवस (14 नवंबर) को दिया जाएगा.
टीकाकरण अभियान पर सरकार का जोर
मंत्रिपरिषद ने सामूहिक विवाह आयोजन, बच्चों में नशे के प्रवृत्ति की रोकथाम और वैक्सीनेशन को लेकर अहम फैसले लिए हैं. बैठक में कोविड नियंत्रण पर भी चर्चा की गई है. बैठक में यह साफ किया गया है कि राज्य में टीकाकरण को लेकर उचित व्यवस्था की जा रही है. केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन की उपलब्धता के अनुरूप ही काम करने पर मंथन किया गया है. तीसरी लहर से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण पर भी जोर दिया जा रहा है.
