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राज्यपाल ने उपकुलपतियों से मांगा इस्तीफा, सीएम विजयन बोले–यह पद का दुरुपयोग


पलक्कड़ (केरल), । केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सोमवार को कहा कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक उपकरण के रूप में काम कर रहे हैं और अपनी शक्तियों का राज्य में विश्वविद्यालयों के कामकाज में दुरुपयोग कर रहे हैं।

केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस्तीफा देने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। केरल उच्च न्यायालय याचिकाओं पर विचार करने के लिए आज शाम 4 बजे विशेष बैठक करेगा।

यह अलोकतांत्रिक है और कुलपतियों की शक्तियों का अतिक्रमण

सीएम विजयन ने आज कहा ‘राज्यपाल अपने से अधिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुलाधिपति पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह अलोकतांत्रिक है और कुलपतियों की शक्तियों का अतिक्रमण है। राज्यपाल का पद सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए है। वह आरएसएस एक उपकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं।

9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से मांगा इस्तीफा

विजयन की टिप्पणी राज्यपाल खान द्वारा रविवार देर रात राज्य के सभी नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए दी गई समय सीमा से पहले आई है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्यपाल या कुलपति को कुलपति को हटाने का अधिकार नहीं है और विश्वविद्यालय अधिनियम में ऐसा कोई विकल्प नहीं है।

इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से मांगा गया इस्तीफा

केरल के राज्यपाल द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार- केरल विश्वविद्यालय के कुलपति, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय संस्कृत, कालीकट विश्वविद्यालय और थुनाचथ एज़ुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय को अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया है।

24 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे तक दिया गया इस्तीफा देने का निर्देश

केरल राजभवन के पीआरओ के अनुसार, 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 24 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे तक अपना इस्तीफा देने का निर्देश देते हुए पत्र भेजे गए हैं। पत्र संबंधित विश्वविद्यालयों के वीसी और रजिस्ट्रार, पीआरओ को ईमेल कर दिए गए हैं। केरल राजभवन ने  यह जानकारी दी है।